काठमाडौं-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीहरूको माग बमोजिम नै निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३ औं साधारण सभा एवं १२ औं अधिवेशनको शुक्रवार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव भएको बताए। 

मुलुकको विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘गुणस्तरीय निर्माण उद्योग निर्माणका लागि व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार छ’। प्रधानमन्त्री देउवाले हालै पास पाएको एमसीसी सम्झौताबाट फाइदा लिन निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूलाई सुझाव दिए। 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनसँगै खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए। सदन सुचारु भएसँगै खरिद एन संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने मन्त्री खाँणले बताए। निर्माण उद्योग मुलुकको धरोहर हो भन्दै मन्त्री खाँणले भने, ‘निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा दिन सरकार सधैं तयार छ’। एमीसी परियोजना भौतिक पूर्वाधार विकास विस्तारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित् भएकाले त्यस परियोजना पारित गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनले बताए। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनले मुलुकको मुहार नै फेर्ने विश्वास व्यक्त गरे। वर्तमान सरकार ठूला मात्र नभएर साना निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितका लागि पनि प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताए। निर्माण जगतले नै मुलुकलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले ‘लो बिडिङ’ तर्फ नगई गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खरिद कानुनमै परिवर्तन गरी निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। 

योजना छनौटदेखि ड्रइङ, डिजाइनमा नै धेरै त्रुटी रहेको बताउँदै मन्त्री भाँक्रीले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुँदा सबैभन्दा सास्ती जनताले भोग्नु पर्ने बताए। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनले व्यवसायीहरूले मागे भन्दा बढी मागको सम्बोधन गरेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै इन्धनमा मूल्यवृद्धि भइरहेको उदाहरण दिँदै उनले मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको बताए। सांसद तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामा शेर्पाले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या एकै हो भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनले समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधन पारित गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। इन्धनमा भइरहेको भारी मूल्यवृद्धिले निर्माण उद्योग धाराशायी भएको बताउँदै उनले यही अवस्थामा उद्योग अघि बढ्न नसक्ने बताए। 

एमसीसी पास भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनले बताए। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुनको अभाव र आकाशिँदो महङ्गीका कारण निर्माण उद्योग ठूलो मारमा रहेको बताए।

महासंघका एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी) ले सबै व्यवसायीहरू एकताबद्ध भई निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न लागिपर्नु पर्ने बताए। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाएका ४० निर्माण व्यवसायीलाई जनही १-१ लाख प्रदान गरिने जानकारी दिए।