देश अहिले संवेदनशील राजनीतिक मोडमा छ। जेनजी आन्दोलनपछि गैरदलीय अन्तरिम चुनावी सरकारको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहँदा मूल दायित्व निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय चुनाव सम्पन्न गराउनु हो।

गैरदलीय अन्तरिम सरकारको अवधारणा नै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्त्रलाई अलग राख्ने सोचबाट जन्मिएको हो। कठिन राजनीतिक परिस्थितिपछिको चुनावी समयमा सरकार स्वयं कुनै दलप्रति झुकेको देखियो भने त्यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न गर्छ। त्यसैले अन्तरिम सरकार केवल कानूनी रूपमा होइन नैतिक र लोकतान्त्रिक रूपमा पनि तटस्थ देखिनु अत्यावश्यक हुन्छ। अन्तरिम सरकारमा मन्त्री नियुक्तिका विषयमा तटस्थता र निष्पक्षताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो।

दलसँग आवद्ध भइसकेका व्यक्तिहरू अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय नेपालको संविधान वा प्रचलित कानूनले नरोक्ने भए पनि संविधानको अक्षरभन्दा पनि यसमा निहित गहनतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गैरदलीय सरकार भनेको केवल दलको झण्डा नलाएको सरकार होइन दलबाट प्रभावित नहुने सरकार हो।

राजनीतिक पहिचान स्पष्टरूपमा दलसँग जोडिएका व्यक्ति अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुँदा पछिल्लो आन्दोलनको भावनाविपरीत देखिन्छ। यसले सरकारको तटस्थतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।

राजनीतिक पार्टीमा संलग्न रहेर चुनावी दौडधुप गर्दै गैरदलीय अन्तरिम सरकारमा मन्त्री रहनु राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले उपयुक्त होइन। यसले सरकारमाथि ‘दलविशेषको प्रभाव’ रहेको आरोप लाग्ने जोखिम बढाउँछ।

अन्तरिम सरकारको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेकै विश्वास हो। जनताको विश्वास, राजनीतिक दलहरूको विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास। त्यो विश्वास जोगाइराख्न चोरढोका खोज्नुभन्दा पनि उच्च नैतिक मापदण्ड अपनाउनु अपरिहार्य हुन्छ।

अन्तरिम सरकारको उद्देश्य कुनै व्यक्तिको राजनीतिक उचाइ बढाउनु होइन। कुलमान घिसिङ, जगदीश खरेल, बब्लु गुप्ता कसैमा पनि प्रश्न क्षमता वा अयोग्यतामाथि होइन। प्रश्न हो समय, भूमिका र नैतिकताको। योग्य हुनु र उपयुक्त हुनु एउटै विषय होइन। चुनावी अन्तरिम सरकार योग्य मानिसको प्रदर्शनी थलो होइन तटस्थताको कठोर परीक्षा हो। अन्तरिम सरकार पदको मोहका लागि होइन संयमको उदाहरणका लागि बनाइन्छ।

यस्तोमा मन्त्री कुलमान घिसिङले त पछिल्लो आन्दोलन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नराम्ररी हिलो छ्यापेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारमा सामेल हुने समयमा नै कुलमान आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धी हुने सोचमा स्पष्ट थिए। आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा लागेका उनी मन्त्री पाउँदा पनि कुदेर गइहाले।

मन्त्री भएपछि उनले सानो चित्त गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाए। त्यसमा उनले अनावश्यक प्रतिशोध साधेका हुन् भन्ने टिप्पणीहरू धेरै नै भइरहेका छन्। अहिले त हितेन्द्रदेव अदालतको आदेशसँगै काममा फर्किसकेका छन्।

घिसिङले आफूअनुकूल नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक बनाए। भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्न गरिएको सम्झौता होस् या माथिल्लो तामाकोशीमा बोर्डको स्वीकृतिबिनै सिनो हाइड्रोलाई ६ अर्ब रुपैयाँ दिन गरिएका प्रयास प्रमाणसहित सार्वजनिक भइरहेका छन्।

विभिन्न आयोजनामा अध्ययनबिना तोडिएका ठेक्काका विषयमा पनि निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन्। एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने नबुझी कुलमानले राजनीतिक हल्लाखल्लाका लागि नै कतिपय ठेक्का तोड्ने काम गरिरहेको आरोप छ। ठेक्का तोडिँदा लागत वृद्धि, आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ, अदालती प्रक्रिया, पुनः ठेक्का लगाउँदा सहमति जुटाउन लाग्ने समय तथा बाँकी कामको ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने विषय उनले विचार गरेका छैनन्।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले टुक्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गराएर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबर रकम बचत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एकातिर रूग्ण आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ बाटो खोजिरहेका कुलमानले भने अर्कोतर्फ साना टुक्रे आयोजनामा काटिएको बजेट दिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तर दबाब दिइरहे। खुद्रे तथा पूर्वतयारीविहीन योजनामा रोक लगाउने निर्णयलाई चुनौती दिँदै मन्त्री कुलमानले सरकारमाथि दबाब बढाएपछि १६ अर्ब रुपैयाँ पुनः निकासा गरियो।

चार वर्षअघि केही व्यवसायी र स्टार्टपहरूको रहर पूरा गर्न सरकारले व्यावहारिक रूपमै सम्भव नभएको पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई ईभीमा कन्भर्जन गर्न सक्ने ‘लोकप्रिय’ निर्णय गरेको थियो। अहिले मन्त्री कुलमानको जोडबलमा पुनः सरकारले पुराना आईसी इन्जिन सवारीलाई विद्युतीयमा फेरबदल गर्न दिने निर्णयसमेत गर्‍यो। जसमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूले असम्भव हुने बताइसकेका छन्।

मन्त्री बनिरहँदा छाया व्यक्तिहरू खडा गरेर कुलमानले उज्यालो नेपाल पार्टीमार्फत चुनावी काम अघि बढाए। पार्टी संगठन विस्तारमा मन्त्री पदको दुरुपयोग गरेर निरन्तर दौडधुप गरिरहे। मन्त्रीको गाडी लिएर पार्टीको काममा हिँड्दा 'बाटोमा डोजर देखेपछि रोकिने र निर्देशन दिएर अघि बढ्ने' गरेको भन्दै उनको आलोचना पनि भयो। देशलाई लोडसेडिङमुक्त पार्ने नायकीय छविका कारण उनीमाथि धेरैले त प्रश्न नै उठाएनन्।

कुलमानले त्यही नायकीय छविका पछाडि लुकाएका बेथितिको भार अब भने उनीमाथि गह्रौँ भइरहेको छ। एक अब्बल प्रशासक ठहरिएका उनी सक्षम र उच्च छविको नेता बन्नबाट चुकिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुलमान घिसिङसहित मन्त्रीहरू जगदीश खरेल र बब्लु गुप्तासँग राजीनामा नै मागिसक्दा पनि उनीहरूले मार्गप्रशस्त गरेका छैनन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन मन्त्रीलाई पद छाडिदिन आग्रह गर्नुका पछाडिको कारण आगामी चुनावमा सामेल हुने उनीहरुको इच्छा नै हो। कुलमानले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा उपसभापति पद लिने लिखित सहमति नै गरिसकेका छन्।

यस्तोमा मंगलबार एक कार्यक्रममा 'तपाइँ यदि नागरिक जगमा बनेको सरकारको मन्त्री हो भने रास्वपाको नेता कसरी? रास्वपाको नेता हो भने नागरिक जगमा बनेको सरकारमा मन्त्री कसरी?' भन्ने प्रश्नमा कुलमानले भनेका छन्, 'आजको दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन। त्यत्तिमात्र भनेँ।'

उज्यालो नेपाल पार्टीले रास्वपासँग मिल्ने निर्णय गर्दा कुलमान स्वयं उपस्थित थिए। उनकै सहमतिमा काम भएको थियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र उज्यालो पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा कुलमान घिसिङ उपसभापति रहने बुँदासमेत उल्लेख छ। सार्वजनिकरुपमा स्पष्ट भइसकेका विषयमा पनि सफेद झुट बोल्नु नयाँ नेतालाई शोभा दिने विषय होइन।

जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाले पनि अहिलेको सरकारमा चुनावमा सहभागी हुने नेताहरू संलग्न नहोउन् भन्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। इनअफ इज इनअफ भन्दै तनुजा पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, 'जब देशको परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार एउटा विशिष्ट गैरदलीय सरकार गठन हुन्छ तब त्यहाँ सहभागी हुने पात्रहरूको प्राथमिक दायित्व केवल आफ्नो म्यान्डेट पालना गर्नु हो। वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेलजीहरूले के भुल्नुभएको छ भने यो सरकार कुनै दलको बहुमत आएर वा राजनीतिक समीकरण मिलेर बनेको होइन। यो त जेनजी आन्दोलनको जगमा जन्मिएको एउटा अन्तरिम व्यवस्था हो, जसको एकमात्र लक्ष्य निष्पक्ष निर्वाचन र आन्दोलनका मागको सम्बोधन हो।'

हुन पनि लोकतन्त्र केवल कानूनले मात्र चल्दैन, संयम, जिम्मेवारी र नैतिक साहसले चल्छ। यस्तो संवेदनशील समयमा अन्तरिम सरकारलाई विवादमुक्त, विश्वसनीय र निष्पक्ष राख्न दलसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले स्वेच्छिक दूरी कायम गर्नु नै लोकतन्त्र र जेनजी आन्दोलनप्रति सच्चा निष्ठा ठहरिन्छ।