.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सम्झौताको दुई वर्षपछि कार्यान्वयन कहाँबाट गर्ने भनेर भेउ नै नपाएपछि रद्द भएको विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौता परिमार्जन गरेर फेरि हस्ताक्षर गरिने भएको छ।
.gif)
डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेसनका लागि विश्व बैंकसँग सरकारले ऋण लिनका लागि वार्ता समिति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। योसँगै अब ऋण सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसलाई डिजिटल नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
.gif)
.gif)
सन् २०२२ मै डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डीएनए) परियोजनाका लागि ११ करोड डलरको ऋण सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन नै हुन नसकेपछि विश्व बैंकले सम्झौता रद्द गरेको थियो।
ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्रमा व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल फाउन्डेसन विकास र प्रोजेक्ट व्यवस्थापनको काम गर्ने भन्दै भएको ऋण सम्झौतामा दुई वर्षसम्म प्रगति नै भएन। कसरी र कहाँ परिचालन गर्ने, परिचालन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने पूर्वतयारीबिनै गरिएको ऋण सम्झौता खारेज भएको थियो।
अहिले सम्झौता परिमार्जनका लागि अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंक र सञ्चार मन्त्रालयबीच सघन छलफल भइरहेको छ। ऋणबाट सरकारले डेटा सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा नयाँ निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सेवाको डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि ऋण परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको डेटा सेन्टर अहिले सरकारसँग रहेको छ। यसको सञ्चालन तथा क्षमता विस्तारमा खासै लगानी भएको छैन। त्यस्तै विभिन्न सरकारी सेवाका लागि आवश्यक प्रणालीलाई एकआपसमा संयोजन गर्ने, इन्टरअपरेटबल बनाउने काममा खर्च हुनेछ।
