काठमाडौं- राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ।
लामो समयदेखि थाँती रहेको भूमिहीन दलितका समस्या यथाशक्य चाँडो समाधान गर्न आयोगले आवेदन आह्वान गरेको हो। आयोगले ४१ जिल्लाका १५९ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
प्रदेश १ का मोरङ, तेह्रथुम, सुनसरी, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा र भोजपुर, मधेस प्रदेशका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, सिरहा र महोत्तरी तथा बागमती प्रदेशका मकवानपुर, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, ललितपुर र चितवनका भूमिहीनलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), बागलुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), पाल्पा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाँके, बर्दिया र दाङ, कर्णाली प्रदेशका सल्यान, रुकुम पश्चिम र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा र बैडतीका तोकिएका स्थानीय तहमा रहेका सुकुम्बासीले निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। रासस
