काठमाडौं- नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनको जिम्मा पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबैलाई बराबर नजरले नहेरी चयनमुखी व्यवहार गर्दै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो यूटीएलको लाइसेन्स प्रकरण।

पछिल्लो सात वर्षदेखि कुनै पनि बक्यौता तथा शुल्क नबुझाए पनि लाइसेन्स कायम गर्न सफल भएको यूटीएलप्रति नियामक प्राधिकरणको सद्‍भाव अस्वाभाविक देखिएको छ। 

नेपाली टेलिकम क्षेत्रको हर्ताकर्ता मानिने उपेन्द्र महतो अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर भारतीय लागनीमा खुलेको यूटीएल पछिल्लो दशकदेखि पूर्णत: बन्द छ। बन्द भएपनि अर्बौँको सरकारी ठेक्का पाएको यूटीएलले त्यो काम पनि गर्न नसकेपछि सरकारले सम्झौता तोडेको थियो। सम्झौता तोडेकोमात्र होइन लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर २०७६ सालमै प्रक्रिया अघि बढाउँदा अग्रिम अन्तरिम आदेश ल्याएर लाइसेन्स जोगाएको यूटीएलको उक्त आदेश गत वर्ष नै खारेज भएको थियो। 

लाइसेन्स खारेजका लागि सोधिएको स्पष्टीकरणविरुद्ध नै अन्तरिम आदेश ल्याएको रिट २०८० माघमै खारेज भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ७ अर्ब बक्यौता तिर्न १५ दिनको सूचना २०८१ को जेठ २५ मा जारी गरेको थियो। तर १५ दिने सूचना जारी भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि यूटीएलका विषयमा त्यही पत्राचारबाहेक केही काम भएको छैन। 

पत्र पठाउने ठेगानासमेत नभएको यूटीएलको नाममा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता पुगिसकेको छ। समयमै बक्यौता पनि नतिर्ने र सेवा पनि प्रवाह नगरेको यूटीएलको लाइसेन्स खारेज किन नगर्ने भन्दै २०७६ सालमै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त निर्णविरुद्ध अदालत गएकोमा सो रिट खारेजसँगै प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल यूटीएलको लाइसेन्स अवधि बाँकी नै रहेकाले बक्यौता उठाउनका लागि ताकेता भइरहेको बताउँछन्। ‘अहिले उसको लाइसेन्स अवधि बाँकी नै होला, रहेको बक्यौता उठाउन ताकेता भइरहेको छ’ उनी भन्छन्। 

प्राधिकरणकै अधिकारीहरूका अनुसार यो कागजी कम्पनीको वास्तविक साहु को हो, कम्पनीको ठेगाना कहाँ हो भन्ने केही थाहा छैन। भारतीय महानगर टेलिकम निगमको स्वामित्व रहेको यो टेलिकममा पछिल्लो समय केही नेपाली व्यवसायी भित्रिने हल्ला चलेको थियो। तर त्यो पनि सफल नभएपछि अहिले जहाँको त्यहीँ छ। 

अर्कोतर्फ यस्तै बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको लाइसेन्स खारेज गरिरहेको छ। नेपाल स्याटेलाइट प्रालिको लाइसेन्स पनि यही व्यवस्थामा खारेज गरेको थियो भने स्मार्ट टेलिकमको पनि यही व्यवस्थामा रहेर लाइसेन्स खारेज भएको थियो।

२०७६ सालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएललाई लाइसेन्स खारेजका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमात्र गर्दा भारत सरकारले पत्राचार नै गरेको थियो। लाइसेन्स खारेज हुँदा भारतीय लगानीकर्ताको लगानी सबै डुब्ने बरु बेच्न पाए थोरै भएपनि रिकभर हुने मनसायले भारतीय सरकार नै खारेजी रोक्न लागेको थियो। ‘पत्र नै आएको थियो त्यतिबेला’ एक अधिकारी भन्छन्। 

यूटीएलमा ८० प्रतिशत भारतीय लगानी छ भने २० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ। भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन कन्सलट्यान्ट इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको समान २६.६६ प्रतिशत सेयर रहेको छ। त्यस्तै नेपाल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर छ। यो कम्पनी विशाल समूहको सहायक कम्पनी हो। 

भारतीय लगानीको संरक्षणका लागि भारत सरकारले लाइसेन्स खारेजमा भाँजो हाल्नसक्ने अधिकारीहरूको आशंका अझै पनि छ। लाइसेन्स खारेजभन्दा पहिला नै बिक्रीको प्रयास गर्ने उनीहरूको योजना रहेको छ।