काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्था निरन्तर नाजक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार खराब सूचकले निरन्तरता पाएका छन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी छ। सात महिनाको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स दसैँ तिरहारजस्ता चाडपर्वमा पनि बढ्न सकेको थिएन। माघसम्म लगातार रेमिट्यान्समा ह्रास देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
आयातको वृद्धिदरमा भने केही लगाम लागेको छ। सातौं महिनामा पुग्दा आयात २८ प्रतिशतले बढेको थियो। छ महिनामा आयातको वृद्धिदर ५१ प्रतिशत थियो भने मंसिरमा ५९ प्रतिशत थियो।
सात महिनाको तथ्यांकअनुसार ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोडले चालु खाता घाटामा रहेको छ। गत वर्ष चालु खाता १ खर्ब ४ अर्बले घाटामा थियो।
शोधानान्तर(नेपाल भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर) घाटा २ खर्ब ४७ अर्ब २३ करोड पुगेको छ। अघिल्ला महिनामा प्रत्येक महिना यस्तो घाटामा ठूलो वृद्धिदर थियो। प्रत्येक महिना ठूलो अन्तरले घाटा बढिरहेको थियो। माघमा आएर घाटाको अन्तर भने साँघुरिएको छ। पुसमा ४६ अर्बले घटा बढेको थियो। माघमा आएर त्यस्तो घटा जम्मा ६ अर्बले विस्तार भएको छ।
आयातको वृद्धिदर थामिएको, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान बापतको रकम पनि केही भित्रिएको प्रभाव शोधनान्तरमा देखिएको हो। माघमै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहुलियत ऋण सुविधा अन्तर्गत ११ अर्ब भित्रिएको थियो।
माघ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो असारको तुलनामा १६.२ प्रतिशतले न्यून हो। असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो।
पुसको तुलनामा ८ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिएपनि अमेरिकी डलरमा भने सञ्चितिमा सुधार भएको छैन। डलरमा सञ्चिति भने अझै घटिरहेको छ।
अहिलेको सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु तथा ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। ७ महिनामा भएको आयातको तथ्यांकका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो।
अत्यावश्यक वस्तु बाहेक पनि उपभोग्य वस्तुको आयात अनियन्त्रित भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरिरहेको छ। भ्रमण सटहीमा कडाइ, सीमित वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।
यो अवधिमा मूल्यवृद्धिदर भने ५.९७ प्रतिशत पुगेको छ। विश्वव्यापी रुपमा मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ। यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिँदै आएको छ।
