पछिल्लो वित्तीय बजारमा भएको अधिक तरलता, बजारमा कर्जाको न्यून मागले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत परिचालन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।

कोषजस्ता संस्थाहरूले स्रोतलाई सुरक्षित, प्रतिफलयुक्त र दिगोपन कायम हुने गरी परिचालन गर्नको लागि आफ्नै योगदानकर्ताहरूलाई कर्जा तथा लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दत्ती निक्षेपमा लगानी, सरकारी ऋणपत्र तथा पुँजी बजारमा लगानी केन्द्रित गर्दै आइरहेका छन्।

कोषको लगानी सुरक्षित, स्थिर प्रतिफल दिने, न्यून जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीतिबमोजिम विभिन्न 'क', 'ख' वर्गका १४ वटा वाणिज्य बैंकहरूको करिब ११ करोड कित्ता सेयर कोषले सेयर लगानी गरिरहको छ। उक्त लगानी 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको कुल चुक्ता पुँजीको २.८८ प्रतिशत र कोषको कुल लगानीको २.६७ प्रतिशत रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी कोष जस्ता दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूले अपनाएको विश्वव्यापी रणनीति पनि हो। यस्तो लगानीले संस्थाहरूको दीर्घकालीन पुँजी वृद्धि, पोर्टफोलियो विविधीकरण, लाभांशमार्फत आम्दानी र देशको वित्तीय प्रणाली तथा पुँजी बजारको विकासमा समेत योगदान पुर्‍याउने ध्यय राखेका हुन्छन्।

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया पब्लिक इम्प्लोइज रिटायरमेन्ट सिस्टम, क्यालिफोर्निया स्टेट टिचर्स रिटायरमेन्ट सिस्टम जस्ता संस्थाहरूले दीर्घकालीन लगानीको हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गरिरहेको, युरोपका नेदरल्याण्ड, जर्मनी, बेलायतका पेन्सन कोषहरूले निश्चित प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गरिरहेको र एसियामा सिंगापुर, जापान र दक्षिण कोरियाका पेन्सन कोषहरूले सीमित मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वःपुँजीमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा लगानी गरी निजी तथा सरकारी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना तथा विकासमा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।

विदेशी लगानीका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्नका लागि २०५० को दशकमा पाकिस्तानको हबिब बैंक लिमिटेडसँगको सहकार्यमा मुख्य संस्थापक लगानीकर्ता भइ हिमालयन बैंक लिमिटेडको स्थापना र स्टेट बैंक अफ इन्डिया, कर्मचारी सञ्चय कोष र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको सहकार्यमा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको स्थापना यसको सफलतम उदाहरणको रुपमा रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भएको कोषलगायतका संस्थाहरूको लगानीले वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको भूमिका बलियो बनाउन, बैंकहरूको पुँजी संरचनालाई थप सृदृढ बनाउन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकारात्मक योगदानसमेत दिइरहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थाद्वारा नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म बैंकको स्वीकृति लिइ एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्नका लागि खुला गरेको र सोहीबमोजिम कोषलगायतका संस्थाहरूले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कोषलगायतका संस्थाहरूबाट भएको लगानीलाई समेत निजी क्षेत्रको लगानीसरह मानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थाको पुँजीमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने गरी निर्देशन जारी गरेको छ। हाल कायम भएको सेयरहरू २०८७ असार मसान्तसम्ममा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएकोमा उक्त व्यवस्थाले कोषलगायतका संस्थाहरूको स्रोत परिचालनको क्षेत्र थप साँघुरिँदै लैजाने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको जारी निर्देशनबमोजिम कोषलगायतका संस्थाहरूको सेयर बजारमा बिक्री गर्नको लागि हाल निजी लगानीकर्ताहरूको संस्थापक सेयर बजारमा बिक्री हुन नसकिरहेको अवस्थामा ठूलो मात्राको सेयर बजारमा खरिद गर्न सक्ने खरिदकर्ताको समेत अभाव देखिन्छ।

कोषले हाल होल्ड गरिरहेको अधिकांश सेयर संस्थापकतर्फको मात्र रहेको हुँदा उक्त सेयरहरूको खरिद-बिक्रीबाट अल्पकालीन लाभभन्दा पनि दीर्घकालीन स्रोत परिचालनको नीतिबमोजिम लगानी गरिरहेकोले पुँजी बजारमा समेत सोको सकारात्मक प्रभाव नै रहेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीतिबमोजिम सार्वजनिक संस्थाहरूको संस्थापक सेयर बजारमा बिक्री गर्दा सेयर बजारमा सेयरको अधिक आपूर्ति भइ पुँजी बजार थप अस्थिर हुने जोखिमसमेत रहेको छ।

एकातर्फ कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूले बजारमा लगानीका लागि उपयुक्त उपकरणको अभावमा अधिक तरलताको समस्याले प्रभावित भइरहँदा सीमित मात्रामा लगानी भइरहेको क्षेत्रमा समेत संकुचन पैदा गरिदिँदा सोको असरले कोषलगायतका संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ सरकार र राष्ट्र बैंकले समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

कोष जस्ता दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको बैंक तथा वित्तीय सस्थामा भएको लगानीलाई नियामकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्ता संस्थाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीमा लगानी बढ्दै जाँदा बैंकहरूको पुँजी संरचनामा कुनै एक संस्थाको सेयर होल्डिङ बढ्दै जाँदा जोखिममा समेत वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व पाउँदा निर्णय प्रक्रियामा उक्त संस्थाहरू हाबी हुने, दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्यसँग बैंकको समेत वित्तीय स्वास्थ्य जोडिन सक्ने जस्ता जोखिमहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर पनि बैंकको पुँजी संरचनालाई सुदृढ गराउन, वित्तीय स्थायित्वमा सुधार र वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समग्र सुशासन वृद्धि गर्न यस्ता संस्थाहरूको भूमिका २०५० को दशकदेखि हालसम्म पनि अपरिहार्य रहेको छ।

संकटको समयमा पनि निरन्तर थप पुँजी लगानी गर्न सक्ने कोषजस्ता संस्थाहरूलाई अल्पकालीन दृष्टिकोण राखेर बजारबाट फोर्स एक्जिट गराउँदा नेपालजस्तो न्यून पुँजी लगानी गर्न सक्ने नीजि क्षेत्र रहेको अर्थतन्त्रमा पुँजी लगानीको महत्वसमेत बुझ्न जरुरी देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक संस्थाहरूले सेयर बिक्री गर्ने नीति एकपक्षीय रुपमा ल्याउनुभन्दा अगाडि सोको सरोकारवाला निकायहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने हो। उक्त नीतिको कार्यान्वयनबाट सम्बन्धित संस्थाहरूको वित्तीय स्थितिमा पर्ने असरको समेत प्रभाव विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा उपयुक्त हुनेमा एक पक्षीयरुपमा ल्याउँदा सोको प्रभाव यस्ता संस्थाहरूको वित्तीय स्थितिमा नकारात्मक पर्ने देखिन्छ।

दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूको पुँजी लगानीले सिर्जना गर्ने जोखिमहरूको न्यूनीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थाहरूलाई लगानी नै गर्न नपाउने वा न्यून मात्रामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुको सट्टा थप निगरानी गर्ने संयन्त्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यस्ता संस्थाहरूसँग समन्वय गरी समग्र बैंकिङ प्रणालीको हित रक्षा गर्ने खालका नीतिहरू सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाट गराउने, सार्वजनिक संस्थाका बैंक सञ्चालक समितिका प्रतिनिधिहरूलाई नियामकीय हित रक्षा गर्ने प्रतिनिधिको रुपमा उपयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थाहरूले छोटो अवधिको नाफाभन्दा दीर्घकालीन लगानीको हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीमा लगानी गरिरहेका हुन्। उक्त लगानीको महत्व नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हालसम्म पनि रहेकोले कोष जस्ता संस्थाहरूको लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बन्देज गर्नुको सट्टा लगानीले उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरूको नियन्त्रणको लागि थप नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय व्यवस्था तथा विधिहरू लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ। कोषजस्ता संस्थाहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको चासोलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी लगानीको दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।