युवा जमात हिजोआज धेरै त विदेश नै जान चाहिरहेका छन्। यहाँ अवसर नभएर विदेशिनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति देखिएको छ। अब स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा सरकारले प्राथमिकता दिनुका साथै दातृ निकायले पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहायता दिने खालको नीति लिनुपर्छ। 

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीकर्ता स्वयंका साथै राज्यको पनि चासो कम हुँदा स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा यहाँ नै प्रचुर सम्भावना भएका वस्तुहरुमा पनि हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। 

यस्तोमा विभिन्न उतारचढावबीच काठमाडौं उपत्यकाभित्रको एउटा ठूलो उद्योगको रुपमा गोल्ड स्टार स्थापित छ। ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको गोल्ड स्टारको काठमाडौं कारखानामा अहिले ३ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन्। यसमध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत महिलाहरू छन्। किरण शुज म्यानुफ्याक्चरर्स प्रालिले गोल्डस्टार ब्राण्डबाट जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको साढे ५ दशक भइसकेको छ। सन् १९७० देखि कम्पनीले विभिन्न प्रकारका जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्दै आएको छ।

देश विकासको मार्गमा अघि बढ्न आत्मनिर्भर हुनैपर्छ। पहिला मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान १७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर अहिले यसको योगदान र वृद्धि क्रमशः घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। खुलेका उद्योग बन्द भइरहेका छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग कसैले पनि खोल्न चाहेको देखिँदैन। औद्योगिकीकरणलाई बल दिने भनेको उत्पादनमूलक उद्योगले नै हो। स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भरताका साथै निर्यातयोग्य अवस्थामा देशलाई पुर्‍याउने पनि यस्तै खाले उद्योगले हो तर हाम्रोमा परिदृश्य फरक छ।

भूपरिवेष्ठित भएकाले नेपालमा कच्चापदार्थ ल्याउन जटिल छ, रोजगारी दिन र स्रोत जुटाएर त्यसको प्रतिफल लिन समय लाग्छ भन्नेजस्ता समस्या देखाएर अहिले पन्छिने काम भइरहेको छ। फलस्वरुप लगानीकर्ताहरू ट्रेडिङ व्यवसायतिर लाग्ने गरेका छन्। किनभने ट्रेडिङ व्यवसाय छोटो अवधिमै परिणाम देखिने खालको हुन्छ। बैंकमा गयो, एउटा सामानको एलसी (प्रतितपत्र) खोल्यो, सामान आउँछ, त्यसको बिक्री गर्‍यो अनि बैंकलाई रकम भुक्तानी गर्‍यो। यसको चक्र यतिमै सकिन्छ। तर उत्पादनमूलक उद्योगलाई त्यसबाट लाभ/हानी लिनका लागि महिनौँ कुर्नुपर्छ। लगानीदेखि उत्पादन, श्रमिक र बजारसम्म पुगेर लगानी उठ्दासम्म ६ देखि ९ महिनासम्मको चक्र हुन्छ। 

यसैले मानिसहरु उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पनि ट्रेडिङ व्यवसायमा लागिरहेका छन्। एउटा व्यवसायीले आफ्नो नाफा खोजेर व्यवसाय गर्नु धर्म नै हो तर देशले यसरी ट्रेडिङ व्यवसायभन्दा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उत्पादनमूलक उद्योगले घरेलु अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ। अन्य देशका आयातित वस्तुको भर पर्नुपर्दैन। नेपालमा दक्ष जनशक्तिको विकास हुनुका साथै युवाले भविष्य यहीँ देख्ने वातावरण बन्छ। हामीजस्ता कम्पनीले नेपालमै बनेका सामान निर्यात पनि गरिहेका छौँ। विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउने वातावरण बन्छ। यस अर्थमा स्वदेशी उत्पादनको बढोत्तरी र निर्यातले राज्यलाई बहुआयामिक लाभ दिन्छ। 

ट्रेडिङमा आधारित व्यवसाय चक्रले पछिसम्म निकै हानी पुग्ने देखिन्छ। जस्तै आजको दिनसम्म नेपालभित्र जुत्ताचप्पल उद्योग सानाठूला, मझौला गरेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म छन्। यो क्षेत्रबाट कुल ५० हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएको अवस्था छ। ५० हजार कामदारमध्ये धेरैजसो महिलाले रोजगारी पाइरहेका छन्। यसले महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन र परिवारको खर्च चलाउन मद्दत पुगेको छ। 

गोल्ड स्टार जुत्ताको कुरा गर्दा हामीले कारखानामा काम लगाउनुभन्दा पहिला ३ महिनाको सीपमुलक तालिम दिन्छौँ। तालिमको समयमा पनि सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिइरहेका छौँ। यसरी सीप सिकाएर रोजगारी दिने उद्योगलाई सरकारले पनि हेरिदिनुपर्छ। 

देशमा कुनै सामान उत्पादन हुँदै आएको छ र स्वदेशी बजारका साथै निकासीको पनि राम्रो सम्भावना छ भने त्यसलाई संरक्षण र सुरक्षा दिन सरकार हच्किनु हुँदैन। आज भारत, बंगलादेशजस्ता देशले आफ्ना घरेलु उत्पादन तथा उद्योगलाई कसरी संरक्षण गरेका छन् भन्ने हामीले हेर्न सकिन्छ। सरकारकै साथ पाएर नै उत्पादनमूलक उद्योगले फड्को मार्ने हो। 

नेपालमै केही वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो उत्पादनलाई सरकारले पूर्णरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालमै केही गरौँ भनेर उद्योग खोलेर बसेका उद्यमीलाई सरकारले साथ दिनुपर्छ। हामी पनि त आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ। समस्याको सामना गर्न सक्नुपर्छ। सबै युवालाई विदेश पठाउने र रेमिट्यान्सको भरमा बस्ने भन्ने हुँदैन।

गोल्ड स्टारलगायत केही उद्योगले नेपालमा नै २ हजारदेखि २ हजार ५ सय रूपैयाँसम्मका जुत्ता बनाउन सक्छौँ। यो मूल्यमा र उस्तै गुणस्तरको जुत्ता नेपालले आफैले उत्पादन गर्न सक्छ भने बाहिरबाट आयात हुन दिनु भएन। नेपाली उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो संरक्षण शून्य छ। 

गोल्ड स्टारको बजार पर्याप्त छ। दैनिक एक लाख जोडी जुत्ता बनाउने क्षमता गोल्ड स्टारसँग छ। एक लाख जोडी जुत्ता बनाउनु पर्‍यो भने हाम्रो कारखानामा थप ९ हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाउने अवस्था हुन्छ। हाम्रा लागि बजार छ तर बजारमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। किनभने ५ सय रूपैयाँमा नेपाली बजारमा नाइकी, एडिडास लेखिएका जुत्ता पाइन्छन्, यति सस्तो मूल्यमा पाउने सम्भावना यहाँको उत्पादनमा छैन। 

नेपाल-भारत खुला सीमा र नाकामा कडाइ नहुँदा कर नतिरी अवैध रूपमा सस्तो सामान नेपालमा सहजरुपमा प्रवेश भएको छ। यसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न गाह्रो हुन्छ। यो जुत्तामा मात्रै नभइ अन्य वस्तुमा पनि छ। यसले न सरकारलाई लाभ भएको छ र नत उत्पादकहरूलाई नै। नेपालमै केही वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो उत्पादनलाई सरकारले पूर्णरूपमा सहयोग गर्नुपर्छ। नेपालमै केही गरौँ भनेर उद्योग खोलेर बसेका उद्यमीलाई सरकारले साथ दिनुपर्छ।

सरकारका विभिन्न निकायहरु छन्, जसले सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। तर कस्ता उद्योगलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ त्यसतर्फ उति ध्यान दिएको देखिँदैन। यसले गर्दा उद्योगहरुले नै केही महिना तालिम, सीप सिकाएर रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। 

सरकारले सीपमूलक विकास केन्द्र बनाएर तीन महिनाको तालिम दिने र स्वदेशी उत्पादनमा लक्षित पाठ्यक्रमलाई जोड दिने हो भने धेरै कुरा सुधार हुन्छ। त्यसपछि तयार भएको जनशक्ति उद्योगहरुमा वितरण गरेर कम्तीमा एक/दुई वर्ष सम्बन्धित उद्योगमै काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ। यसले नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा टेवा पुग्छ। हाम्रो उत्पादकत्व कम हुनुको कारण हेर्ने हो भने तीन महिनाको तालिम दिन्छौँ, ६/८ महिनामा भिसा आयो भनेर विदेशतिर लाग्छन्। त्यसपछि हामीले पुनः तीन महिनाको तालिम दिएर कामदार राख्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले चाल्नुपर्ने कदम

स्थायी सरकार भएमा नीतिमा पनि स्थिरता आउँछ। सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी नीतिहरू फेर्दा निकै समस्या भोग्नुपर्छ। अहिले निर्यातकर्ताले त्यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९,’ अनुसार दिने सुविधा रोकिएको छ।

सरकारको यस्तो सुविधा दिने भनेपछि उत्साहित थियौँ। सुरूमा ८ प्रतिशत दिने भनिएकोले त्यसअनुसार नै दररेट राखेका थियौँ। ८ प्रतिशत भनिए पनि पछि ४ प्रतिशत पाउने जानकारी सरकारले दियो। तर अहिले सरकारले बजेट नभएको भन्दै निर्यात अनुदान नदिने भनेको छ।

अहिलेसम्म हामीले सरकारले दिने अनुदान पाएका छैनौँ। सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने होइन, यसका अन्य विकल्प पनि छन्। कर, भन्सारमा छुट दिनुका साथै बिजुलीमा लाग्ने दस्तुर कम गराउनेदेखि बैंकको ऋण सहुलियतमा दिन सक्नेसम्मका व्यवस्था निर्यात अनुदानको सट्टा गर्न सकिन्छ। 

अर्कातर्फ जुत्ता चप्पल उद्योगलाई अलिकति फस्टाउन दिनका लागि सरकारले चोरीपैठारी रोक्नुको विकल्प छैन। सरकारले खुला सीमाका कारण पूर्ण रूपमा चोरी पैठारी रोक्न नसक्ने भन्दै आएको छ तर इच्छाशक्ति भएमा रोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। सिमेन्ट, कुखुराका चल्ला, चिनी जस्ता वस्तुको चोरी पैठारी रोकिएको छ। चोरी पैठारी रोकिदिनुस् भन्दै हामी सरकारका सम्बन्धित निकायमा निरन्तर धाउनु परेको छ।

तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य उच्च छ। यसले गर्दा पनि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु ल्याउनका लागि नै प्रोत्साहन मिल्छ। उत्पादनमूलक उद्योग र ट्रेडिङ व्यवसायलाई एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्ता विषयमा फरक छुट्याउनु पर्छ। विदेशमा पनि निकासी गर्ने उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक ल्याउनुपर्छ। 

केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा नीति लिएको छ, जसअनुसार उद्योगले रोजगारी दिएको आधारलगायतका मापदण्ड राखेर कम ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ। तर त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले सुनौलो अवसर हो। अमेरिकाले अधिकांश देशका लागि भन्सार बढाएको छ। भारत, चीन, भियतनाम जस्ता देशमा भन्सार बढाएका बेला नेपालको भन्सार १० प्रतिशतमा राखेको छ। यसले जुत्ता, गार्मेन्टलगायतका वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै निकासी वृद्धि गर्न सकिन्छ। तर विश्व राजनीतिक घटनाक्रम कत्तिको थिर हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिँदैन। अहिलेको भन्सार नीतिबाट नेपालले लाभ लिन भने सक्नुपर्छ। तत्कालका लागि सही समय हो। 

केही समयअघि हामीले भारतको एउटा ठूलो कम्पनीका लागि जुत्ता बनाइदिने अर्डर पाएका थियौँ तर बर्खायाम भएको हुँदा चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन पाएनौँ। ५५ दिन तातोपानी भन्सार बन्द भयो। तीजदेखिको सामानका सयौँ कन्टेनर फसेका थिए। बाढी पहिरोका कारण केही किलोमिटर सडक बन्न नसक्दा ६५ दिन कच्चा पदार्थ भन्सारमै रोकिएका थिए। यस्तो अवस्थालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। समयमै कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा अर्डर गुमाएका थियौँ। सम्बन्धित निकायले सहजीकरणका लागि छिटो कदम चाल्नुपर्छ। भएका पूर्वाधारलाई सहज बनाइदिनुपर्छ। 

उच्च लागतको समस्या

सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने भनिएको छ। स्तरोन्नति भएपछि अहिले एलडीसीमा रहेका देशले पाउँदै आएका सेवा सुविधा पाइँदैन। यस्तोमा हाम्रो उत्पादनहरु गुणस्तरीय हुनुपर्छ। हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। सुरुका केही वर्ष सरकारको बलियो साथ भने हामीलाई चाहिन्छ। 

मुख्य समस्या अहिले उत्पादन लागत नै उच्च छ। यसले गर्दा हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनौँ। आज हामी विश्वकै उत्कृष्ट जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ किनभने हामीसँग ५५ वर्षको अनुभव छ। तर उत्पादन लागत बढी छ। यसो हुनुमा उपकरणहरु आयात नै महँगो छ। कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च छ। श्रमिक लागत, बिजुली महसुल बढी छ। हाम्रो जुत्ता भियतनाम, चीनको भन्दा महँगो छ।

अमेरिकामा गोल्ड स्टार लन्च गरियो। तर त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो भयो। चिनियाँ, भियतनामको जुत्ता १५ अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको छ, तर हामीले सकेनौँ। चिनियाँहरुलाई सोध्दा सरकारले अनुदान दिने गरेको तथा चीनमा डलर ल्याउनेलाई रेड कार्पेट ओछ्याउने गरेको हुँदोरहेछ। त्यसैगरी कच्चा पदार्थमा पनि सहज पहुँच बनाइदिइएको हुन्छ। हाम्रोमा यस्तो छैन। लागत कम हुनका लागि सरकारको सहयोगबिना सम्भव हुँदैन। 

नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने कुरामा पनि विभिन्न तर्कहरु आइरहेका छन्। हामी जहिले पनि मागेर बस्ने भन्ने हुँदैन। स्तरोन्नतिपछि केही समय गाह्रो हुन्छ तर पनि आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी त हुनैपर्छ। समस्याको सामना गर्न सक्नुपर्छ। सबै युवालाई विदेश पठाउने र रेमिट्यान्सको भरमा बस्ने भन्ने हुँदैन। 

(व्यवसायी राणाको यो लेख 'नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज'को 'सेजन स्मारिका २०८२' बाट साभार गरिएको हो।)