काठमाडौं- तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी पदको नियुक्तिसमेत मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भएको तथ्य खुल्न आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले तारागाउँ विकास समितिको सदस्य सचिव मन्त्रिपरिषदमा नलगी आफैले गरेका हुन्।
समितिको सदस्य सचिव कार्यकारी पद हो। आलेले उनलाई फागुन २५ गते समितिको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेका हुन्।
लुइटेललाई सदस्य सचिव नियुक्ती गर्नुको एउटै मक्सद भनेको तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नामा लिनेगरी भएको कागजपत्र लुकाउने र रमागृह भाडामा लगाउँदा भएको अनियमितता छोप्न हो। यी दुवै निर्णय हुँदा साछी अहिलेका सचिव महेश्वर न्यौपाने हुन्।
मन्त्री आलेले ४ वर्ष तारागाउँ विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष (सदस्यसचिव सहित) को कार्यकाल पूरा गरिसकेका नारदकुमार लुइटेललाई नियुक्त गरेका हुन्।
मन्त्री आलेले सर्वोच्च अदालतको भदौ २४ गतेको फैसलालाई समेत लत्याउँदै कार्यकारी पदमा सिधै नियुक्त गरेका हुन्। सर्वोच्चमा न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आदेश दिएको थियो। समितिको सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आएका लागि मन्त्रिपरिषदबाट नै हुँदै आएको थियो।
तर आलेले लुइटेललाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नै सदस्य सचिव नियुक्ति गरेका हुन्। नियुक्त भएका लुइटेलको विषयमा समेत अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ।
यस विषयमा हामीले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सोधेको थियौँ। सचिव न्यौपानेले नियुक्तिको विषय सत्य भएको र अन्य विषयमा आफूलाई केही थाह नभएको बताए।
तर अदालतले त कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्दा खुदा प्रतिस्पर्धाबाट गर्न भनेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले अदालतबाट आदेश आएको सुनेको भए पनि विगतमा जसरी नियुक्ति भएको हो सोहीअनुसार भएको बताए। तर विगतमा सदस्य सचिवको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नै हुँदै आएको थियो।
