काठमाडौं- सरकारले पछिल्लो वर्षहरूमा लिएका नीतिगत सुधार र प्रोत्साहनसँगै सूचना प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा विदेशी लगानी क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता आईसीटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीका परियोजना संख्यामात्र होइन लगानी प्रतिबद्धताको रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आईसीटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीका १६ वटा परियोजना दर्ता भएका थिए। जसमा कुल ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो। पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारको नीतिगत लचकता, स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) को व्यवस्था र कर छुटजस्ता सहुलियतपछि विदेशी लगानीकर्ताको चासो उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ सय ८४ वटा आईसीटी परियोजनामार्फत १ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यो अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा परियोजना संख्या र रकम दुवै हिसाबले उल्लेख्य हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामै २ सय ३६ वटा आईसीटी परियोजनाका लागि ९९ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ।

सरकारले आईसीटी उद्योगका लागि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाउनु र स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्था लागु गर्नु यस वृद्धिको प्रमुख कारण मानिएको छ।

अन्य उद्योगका लागि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ तोकिए पनि सूचनाप्रविधि उद्योगमा यस्तो सीमा नतोकिएकाले साना तथा मध्यम आकारका आईटी कम्पनी र स्टार्टपहरू पनि नेपाल प्रवेश गर्न सहज बनेको छ।

२०७९ कात्तिकमै विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउने र आईसीटीमा थ्रेसहोल्ड हटाउने निर्णय गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन २०८१ जेठपछि मात्र सुरु भएको हो।

नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज् (नासआईटी) का निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार आईसीटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीका परियोजना संख्या धेरै देखिनुको कारण ठूलो पुँजी नचाहिनु हो।

आईसीटीमा ठूलो उद्योग जस्तो अर्बौँको लगानी आवश्यक नुहने उनी बताउँछन्। सरकारले नीति खुकुलो बनाएकाले ५ हजार, १० हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको लगानीमा पनि कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ, त्यसैले संख्या धेरै देखिएको हो।

उनका अनुसार हाल आईसीटीमा आउने विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, इन्जिनियरिङ सेवा र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ) मा केन्द्रित छ। जसले कुल आईसीटी लगानी प्रतिबद्धताको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत नेपाललाई ‘सूचनाप्रविधि हब’ का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्दै आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँबराबरको आईसीटी सेवा निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। सोही बजेटमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

इन्स्टिच्युट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) बराबरको आईसीटी सेवा निर्यात भएको थियो। यही तथ्यांकलाई आधार मानेर सरकारले यो क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार हालको निर्यात स्तरबाट १० वर्षमै ३० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन वार्षिक अत्यन्त उच्च दरको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। 

कोइरालाका अनुसार यो लक्ष्य असम्भव भने होइन तर त्यसका लागि नीति स्थायित्व, डिजिटल पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, डेटा सुरक्षा र कनेक्टिभिटीसम्बन्धी समस्या समाधान अनिवार्य छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट, आईसीटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट र नेपालमा बसेर विदेशमा आईटी सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्था गरिएको छ।