काठमाडौं‍- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ले चालू आर्थिक बर्ष ०७८/७९ को पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिएका छन्।  पुँजीगत बजेट धेरै बिनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समिक्षा गर्न अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले मध्यावधि समिक्षामार्फत ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन।

‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । जबकी बजेटको मध्यावधि समिक्षाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु तर अहिलेसम्म केही बिग्रेको छै । हामी सबैले प्रयास गरौं । यसो गर्दा  लक्ष्य भेट्टाउन खासै गाह्रो पर्दैन।’

पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। बढी पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयले कम खर्च गरेको र आवको अन्त्यसम्म पनि पुँजीगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा गर्न नसक्ने जानकारी दिएका थिए। मन्त्री शर्माले बढी पुँजीगत खर्च भएका मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक नहुनु चिन्ताको बिषय भएको बताए ।

‘कम पुँजीगत खर्च बिनियोजन भएका मन्त्रालयले धेरै प्रतिशत प्रगति देखियो तर पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने दायित्व बोकेका मन्त्रालयले खर्च नै गर्न सकेनन्। यो चिन्ताको बिषय हो’ उनले भने।

बजेटमा सरकारी लगानीका आयोजना, वैदेशिक स्रोतका आयोजना र साना आयोजना गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाई कार्यान्वनय गर्दै आएको तर साना आयोजनालाई वेवास्ता गर्दा जनताले विकासको अनुभुति लिन नपाएको उनको भनाइ थियो।

‘साना टुक्रे आयोजना जनताका लागि महत्वपूर्ण हुनसक्छन्।  यस्ता आयोजनालाई बेवास्ता गर्नुभएन’ उनले भने, ‘यस्ता साना आयोजना सम्पन्न नहुँदा कहिलेकाँही हामीकहाँ समेत राजनीतिक दबाब आउने गर्छ।’ वैदेशिक स्रोतका आयोजना पनि डकुमेन्ट मिलाउन नसक्ने, प्रविधिबारे जानकार नहुने र नीतिगत समस्याका कारण ढिला भइरहेको भन्द उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

 कतिपय मन्त्रालयले बजेटमा परेको कार्यक्रमको समयसिमा बारे अझै बुझ्न नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताए। । ‘कतिपय मन्त्रालयले बजेटमा परेको कार्यक्रम अझै बुझेका छैनन्। कार्यक्रम सकिन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन नै भएको छैन। २ बर्ष  लाग्ने कार्यक्रमलाई एक बर्षे् योजनामा राखिएको छ’ उनले भने, ‘अनुसन्धान र तयारी नगरी बजेटमा कार्यक्रम राख्दा यस्तो समस्या देखिएको हो।’

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्याक्रममा अधिकांश मन्त्रालयल अलमलिन थालेको र स्थानीय तह वा प्रदेशले गर्ने कामसमेत संघीय बजेटमा समावेश गर्ने गरेको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाइएको हुन्छ तर बजेट चाँही संघीय मन्त्रालयमा हुन् । यस्तो किन गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।

संघीय मन्त्रालयले बजेट आफुसँग राखेपछि कार्यविधि बनाउन ६ महिनासम्म  लगाइदिने र स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई काम गर्न बजेट नै नदिने गरेको अनुभव आफुसँग रहेको  उनले बताए। 

‘मठ, मन्दिर स्थानीय तहले बनाउने भनिन्छ तर बजेट केन्द्रमा राखिएको छ। यसो किन गर्नुपरो ? स्थानीय तहलाई नै बजेट दिए भइहाल्छ नी’ उनले भने , ‘कृषिको बजेट पालिकाहरुमा हालिदिने, ४–५ सय घरधुरीलाई पानी बितरण गर्ने खानेपानी आयोजना सोझै प्रदेशलाई दिने गरी बजेट निर्माण गर्नुस्।’ बजेट खर्च गर्न नसक्ने निकायले फाइल अड्काएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत काम गर्न नदिएको उनले गुनासो गरे। 

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट आफु निराश भएको बताए । ‘भएको बजेटको कार्यान्वयन हे¥यो भने २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन तर थप बजेटको माग गर्ने स्थिति हे¥यो भने बिकराल छ’ उनले भने, ‘अहिले भएकै बजेटलाई व्यापक उपयोग गर्नुस्।’ उनले भएको बजेटको कार्यान्वयन गर्न र थप बजेट माग गरेर क्षमता भन्दा बढी काम गर्ने प्रयत्न नगर्न सुझाव दिए।

आगामी बजेट निर्माणमा कमजोरी सुधार्न निर्देशन

बजेट कार्याक्रममा देखिएका समस्या पुरानै भएकाले आगामी बजेट निर्माण गर्दा सबै कमजोरी सुधार गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिए। सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेका जानकारी दिदै उनले कार्यक्रम बनाएर पठाउनुको सट्टा बजेट कार्यान्वनयमा हालसम्म देखिएका समस्या सुधार गर्ने कार्ययोजना पहिला पेश गर्न निर्देशन दिए।

‘जति सिलिङ तोकिएको छ, त्यहींअनुसार बजेट बनाउनुस् । तर, पहिले आफुहरुबीच छलफल गरेर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिल्याउनुस् । अहिलेसम्मको समस्या नदोहोरिने सुझाव के हुन् भन्ने कुरा एक हप्ता भित्र अर्थमा सबैले पठाउनुस्’ उनले निर्देश्न दिँदै भने। कमजोरी सुधार नगरेकै कारण गरिबी निवारण र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम असफल भएको उनले बताए।

‘गरिबी हटाउने भनेर शुरु भएको एउटा कार्यक्रमले कहिल्यै गरिब भेटेन र अन्ततः त्यो कार्यक्रम नै सकियो’ उनले भने, ‘किसानको क्षमता वृद्धि गरी कृषि उत्पादन बढाउने भनेर व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) कार्यान्वयन गरिएको थियो तर त्यसले पनि बास्तविक किसान फेला पार्नै सकेन। हाम्रा आउँदा कार्यक्रमको यस्तो दुर्गती नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ।’

उनले अध्ययन र पूर्वतयारी गरेर मात्रै बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिए। ‘हाम्रा ठूला नदीका उपयोगीयता के के हुनसक्छन् भनेर बिस्तृत संभाव्यता अध्ययन (डिपिआर) गर्नुस् । पैसा छैन भने हामी दिन्छौं’ उनले भने, ‘पालिकास्तरसम्मको सडकको नक्साकन गर्ने काम पनि छिटो सक्नुस्।’

कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा  सहसचिवले आवको अन्त्यसम्ममा बिनियोजित पुँजीगत बजेटबाट खर्च हुन सक्ने बारे गरेको अनुमानित विवरण

ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालय- ८० प्रतिशत नाघ्छ 

सिचाई मन्त्रालय- ८५-९०  प्रतिशत खर्च हुन्छ 

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय- ७०-७५ प्रतिशत खर्च हुन्छ

खानेपानी मन्त्रालय- ७५  प्रतिशत प्रगति हुन्छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक  उड्डयन मन्त्रालय- ७० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय- ७५देखि ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय- ९० प्रतिशत खर्च हुन्छ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय- ९० प्रतिशत माथि हुन्छ 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय- ८० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ