काठमाडौं- उपलब्ध र प्रकाशित तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको लय राम्रो छैन। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नै अर्थतन्त्रमा अस्वभाविक ट्रेन्ड देखिन सुरू भएका थिए। 

अत्याधिक आयात र निक्षेपभन्दा ऋण प्रवाह सुरूमा बढी देखियो। यी दुई तथ्यांकलाई अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीमात्र होइन अर्थशास्त्रीहरूले पनि स्वभाविक लिए। सरकारी अधिकारी, अर्थशास्त्री तथा उद्योगी व्यवसायी सबै त्यो ट्रेन्ड स्वभाविक भएकोमा एकमत थिए। 

उनीहरूले स्वभाविक मान्नुका पछाडि एउटै आधार थियो- कोरोना महामारीले पछिल्लो दुई वर्षदेखि दबिएको माग एकैपटक बढ्यो र त्यही कारणले आयात र ऋणको अधिक माग आयो। मागअनुसारको आयात पनि भइरह्यो र ऋण पनि स्वचालित नै भयो। 

तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलासम्म धेरैको बोली फेरियो। कतिले बोलेनन् व्यवहारमा देखाए कि अर्थतन्त्र राम्रो लयमा छैन। उद्योगी व्यवसायी तथा अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेको बताउन थालिसकेका छन्, तर सरकारी अधिकारीहरू अझै पनि जोखिम होइन दबाब मात्र भएको भनिरहेका छन्। 

अर्थतन्त्र जोखिमउन्मुख हुनु र दबाब परेको भन्नुमा ठूलो भिन्नता छ। तर सरकारी अधिकारीहरूले दबाब मात्र भने पनि उनीहरूका पछिल्ला नीतिगत निर्णय तथा अनौपचारिक बोलीले भने त्यस्तो देखाउँदैन। उनीहरू पनि अहिले अर्थशास्त्री तथा उद्योगी व्यवसायीको तर्कमा सहमत छन्। 

अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ र यसको समाधान त्यति सजिलो नभएकोमा लगभग सबै सहमत छन्। अवस्था यस्तो खराब भइसक्दा समेत राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसमा बेखबर जस्तै देखिए अहिलेसम्म। बेखबर नै देखिएको भन्ने कुरा सरकारले देखाउने अर्जेन्सी पनि हो जुन यो बीचमा देखिएन। 

कस्तो छ अर्थतन्त्रको हालत?

कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र पनि चौपट हुने अवस्थामा पुगेको थियो। उद्योगधन्दा सबै बन्दको अवस्थामा थियो। विदेशी पर्यटक आउने क्रम अहिले पनि बढ्न सकेको छैन। सबै निकाय सरकारले खुला गर्दै लगेपछि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन थल्यो। सबै उद्योगीहरूले धमाधम बैंकबाट ऋण लिन थाले। जसका कारण बैंकहरूमा तरलता संकट आयो। निक्षेपभन्दा बढी ऋण प्रवाह भयो। विदेश गएका नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स घट्नुको साथै पर्यटकबाट आउने डलर पनि आउन सकेन। जसका कारण पनि डलर सञ्चितमा गम्भीर असर पारेको छ।  

खासगरी सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बैंकहरूले पछिल्लो समय धमाधम नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन्। यता गत सातादेखि भने निक्षेपमा केही सुधार भएको छ। न्यून निक्षेप संकलन र अधिक ऋण परिचालनको ट्रेन्डमा पछिल्लो साता ब्रेक लागेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो सात दिनमा ऋण परिचालनभन्दा दोबर निक्षेप संकलन गरेका छन्। 

फागुन १३ गतेसम्म ४३ खर्ब १३ अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा फागुन २० गतेसम्म ४३ खर्ब २४ अर्ब निक्षेप पुगेको छ। तर यो अवधिमा ऋण भने जम्मा ५ अर्बले विस्तार भएको छ। पछिल्लो समय न्यून निक्षेप संकलन र अधिक ऋणको माग हुँदा वाणिज्य बैंकहरू दबाबमा पर्दै आएका छन्।

माग अनुसारको ऋण परिचालन गर्न उनीहरूलाई कठीन भइरहेको छ। पछिल्लो साताको अवस्थामा भने केही सुधार देखिएको छ। पछिल्लो समय सरकारी खर्चमा सुधार देखिएको र आयातमा कडाइ हुँदा पनि केही निक्षेपमा सहज हुने लक्षण देखिएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। 

तर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको दबाब भने अझै सुधार हुने सम्भावना छैन। विशेषगरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कटौति गरेको छ। अझै कटौति गर्दै तयारी गरेको छ। दबाब देख्नेवित्तिकै प्रत्येक महिना टुक्राटुक्रामा नीतिगत परिवर्तन गर्ने रुटिनजस्तै बनेको छ। 

२०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले कमी आई २०७८ पुस मसान्तमा ११६५ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ।  अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा १५.९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ। 

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १२४४ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा १८.४ प्रतिशतले कमी आई १०१५ अर्ब ५९ करोड कायम भएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा १५४ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७८ पुस मसान्तमा २.७ प्रतिशतले कमी आई १५० अर्ब २१ करोड कायम भएको छ। 

२०७८ पुस मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.५ प्रतिशत रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। छ महिनाकै सञ्चिति धान्ने विदेशी मुद्रा हुनु खराब नभएपनि यो घट्ने क्रममा रहेकाले चिन्ताजनक छ।

विशेषगरी मुद्रा आम्दानीका स्रोतमा संकुचन आएको र आयातको मागमा भने कुनै कमी नआउँदा समस्या अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। यसका लागि राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्व संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। 

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रका बारेमा चासो दिन थालेका छन्। बल्ल अहिले आएर उनले जिम्मेवार मन्त्रीदेखि अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले चासो दिएर छलफल सुरू गर्ने बेलामै बजारमा एउटा हल्ला चल्यो- अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मा फालिँदैछन्। 

राजनीतिदेखि सबै सर्कलमा यो हल्ला निकै चल्यो। र अहिलेसम्म चलिरहेको छ। 

अर्थमन्त्री शर्मा आएसँगै सेयर बजार नबढेको भन्दै अब उनलाई हटाइने चर्चाले सेयर लगानीकर्ताहरूले त खुसी नै मनाए। नेपालमा मन्त्रीकै कारणले सेयर बजार घटबढ हुन्छ भन्ने गलत हल्लाका कारण लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री बहिर्गमनको हल्लामा खुसी मनाउने गरेका छन्। 

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब हुँदै गए पनि राजनीतिक नेतृत्व बेखबर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर सरोकारवालासँग पारामर्श अघि बढाएका हुन्। सोही छलफल र प्रधानमन्त्रीले लगातार चासो लिएको भन्दै अर्थमन्त्री हटाउने चर्चा तातिएको थियो। 

प्रधानमन्त्रीले सोमबार गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष,राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए। सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग देउवाले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनका लागि त्यो छलफल गरेका थिए। यो छलफल स्वभाविक मात्र भएको देउवा निकट नेताहरू बताउँछन्। 

देउवा निकट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मालाई न प्रधानमन्त्री देउवाले हटाउने छन् न त पार्टीले नै फिर्ता बोलाउने छ। ‘अहिलेसम्म यस्तो कुरा कतै पनि आएको छैन। र गठनबन्ध सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीकै चाहनाले मात्र हुँदैन’ स्रोतले भन्यो। 

माओवादी केन्द्रिय समितिको बैठकमा समेत अर्थमन्त्री हट्ने चर्चा राम्रै चलेको थियो। कतिपय नेताहरूले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिने र वर्षमान पुनः अर्थमन्त्री हुनेसम्मको चर्चा चलेको थियो। 

'गठबन्धन नहुँदा पनि चुनाव जित्ने पक्कापक्की भएको नेता उहाँ मात्रै हो, त्यसैले पार्टीले पनि फिर्ता बोलाउने सम्भावना म देख्दिन‍’ ती माओवादी नेताले भने। 

अहिलेको समस्या सधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वका हिसाबले अर्थतमन्त्री शर्माले नसक्ने अवस्था उनको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै अर्को नेता पठाउन चाहेमा मात्र सम्भव हुने देखिन्छ। 

नेपाली कांग्रेसभित्र भने अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन कांग्रेस बाहेक अरूबाट नहुने आवाज उठ्न थालेको धेरै भइसक्यो। उनीहरूले बरु अर्को मन्त्रालय माओवादीलाई दिएर अर्थ आफैले लिनुपर्ने कुरा सुझाव देउवालाई दिइरहेका छन्। तर कांग्रेस नेताको सुझावले मात्र अहिले अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून छ। 

‘कि त हामीसँग पर्याप्त सिट भएको भए रोजीरोजी मन्त्रालय लिने थियौँ। गठनबन्धनमा बनेको छ। पार्टीको हैसियत पनि त्यस्तै छ। अनि हामीले चाहेकै सबै त कहाँबाट हुन्छ र’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो। 

तर प्रधानमन्त्री देउवा अर्थ मन्त्रालयमा माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म गर्न भने तत्पर देखिएका छन्। अर्थतन्त्रमा भोलि ठूलै समस्या देखिएमा सबैभन्दा धेरै दोष कांग्रेस र आफैले बोक्नुपर्ने भएकाले देउवाले मन्त्री फेर्ने बाहेकका अरु विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्।