काठमाडौं- सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेको नेपालमा यहाँ उत्पादित सिमेन्ट निर्यात गर्ने अवस्थामा समेत उद्योगहरू पुगिसकेका छन्। 

नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगले स्थानीय बजारको माग पूरा गर्दै विदेशमा निर्यात गर्नसक्ने क्षमतामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तर सरकारी नीतिका कारण तत्कालन नै सिमेन्ट निर्यात गर्न भने उद्योगी सक्षम छैनन्। सिमेन्ट निर्यातका लागि सरकारले मुख्यत: पाँच वटा काममा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको तर्क छ।

बजारको मागअनुसारको उत्पादन मात्र होइन मागभन्दा धेरै क्षमतामा उत्पादन दिन सक्ने गरी उद्योग स्थापना भइसकेका छन्। नेपालमा उद्योगको क्षमता बढेसँगै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनका लागिमात्र होइन निर्यातका लागिसमेत व्यवसायीहरूले चासो दिन थालेका छन्। हाल नेपालमा दुईवटा सरकारीसहित सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ६० प्लान्ट छन्। 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार स्वदेशी मागलाई धान्न सक्ने उत्पादन अहिले भइरहेको छ। संघका अनुसार देशको सिमेन्टको माग करिब १.३ करोड मेट्रिकटन छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन क्षमता भने वार्षिक १.८ करोड मेट्रिकटन भन्दा माथि पुगेको छ। यसले सिमेन्टको मागको तुलनामा करिब ५ लाख बढी क्षमता रहेको देखाउँछ। नेपालमा सिमेन्टको माग वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले नेपालबाट सिमेन्ट निर्यातका लागि आवश्यक काम गरिदिन सरकारसँग बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्। व्यवसायीले नेपाल बजारमा माग नभएको समयमा उत्पादित सिमेन्ट छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। तर सरकारी नीतिका कारण अहिलकै अवस्थामा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेजस्तो हुँदैन निर्यात। निर्यातका लागि सहुलियत तथा सुविधा चाहिन्छ। यस्तो सुविधा दिन सरकार तयार भए निर्यात गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

सिमेन्टको निर्यात भएमा एकातिर स्वदेशमा उत्पादन बढ्ने र यसले रोजगारी बढाउने छ। अर्कोतिर विदेशी मुद्राको आम्दानी पनि थपिने छ। यसबाहेक नेपाली उपभोक्ताले पनि लाभ पाउने उद्योगीहरूको तर्क छ।  निर्यात हुन थालेमा उद्योगले क्षमता बढाउँछन्। जति धेरै उत्पादन भयो त्यति नै प्रतियुनिट उत्पादन घट्दै जान्छ। प्रतियुनिट उत्पादन लागत घट्दै जाँदा नेपाली उपभोक्ताले पनि लाभ पाउँछन्। नेपाली बजारमा सिमेन्टको मूल्य घट्नु भनेको समग्रमा पूर्वाधार विकासको लागत पनि घट्नु हो। यसको लाभ राज्यले पनि लिने उद्योगीहरूको भनाइ छ। 

के भयो भने सिमेन्ट निर्यात सम्भव होला?

सिमेन्ट निर्यातको विषय नयाँ भने होइन। निर्यातका लागि सहज वातावरण बनाइदिन उद्योगीले बारम्बार सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। तर सरकारले व्यवसायीको माग पूरा गर्न कुनै चासो दिएको छैन।

नेपाली सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टको लागत भारतीय सिमेन्टको भन्दा बढी छ। सरकारले सिमेन्ट उत्पादनको लागत कम हुने गरी नीतिमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। सिमेन्टको लागत कम गर्नेगरी राज्यबाट सहयोग भएकै दिनबाट नेपाली उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट निर्यातमा कुनै समस्या नरहेको व्यवसायीहरूकै भनाइ छ। अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा एक बोरा सिमेन्ट उत्पादनमा जति लागत पर्छ त्योभन्दा नेपाली सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको सिमेन्टको लागत बढी छ।

लागत घटाउनका लागि सरकारले ठूलो नीतिगत परिर्वतन पनि गर्नु नपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिले लागत घटाउनका लागि सरकारले उद्योगीले कोइला आयात गर्दै आएको नीतिमा परिर्वतन गरिदिनु पर्ने देखिन्छ।

तेस्रो देशमा उत्पादित कोइला भारतीय व्यवसायीबाट आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले प्राय कोइला दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गर्दै आएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात गर्ने कोइला पनि भारत हुँदै ल्याइएका छन्।

तर व्यवसायीले भारतबाट कोइला आयात गर्न पाउँदैनन्। यसलाई परिमार्जन गर्दै भारतीय व्यवसायीबाट नै कोइला आयात गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। कोइला भारतीय व्यवसायीबाट मात्रै आयात गर्न पाएको अवस्थामा प्रतिबोरा सिमेन्टको लागत २० रुपैयाँसम्म घट्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

नेपाल-भारत सन्धीमा तेस्रो मुलुकको उत्पादिt सामान भारतीय व्यवसायीबाट आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर अहिले भारतीय पक्षले तेस्रो मुलुकबाट पनि सामान नेपाल निर्यात गर्न दिने सहमति जनाइसकेको छ। तर नेपाल सरकारको तर्फबाट यसमा कुनै काम भएको छैन।

दक्षिण अफ्रिकाबाट आउने कोइला भारत कोलकाता हुँदै मगाउनु पर्छ। त्यही कोइला भारतबाट आयात गर्ने हो भने भारतीय व्यवसायीले ठूलाठूला जहाज र एकैपटकमा धेरै परिमाण ल्याउन सक्छन्। उनीहरूले ल्याउँदा कोइलाको मूल्य कम पर्छ। नेपाली व्यवसायीले पनि भारतीय व्यवसायीबाट कोइला ल्याउन पाएको अवस्थामा दक्षिण अफ्रिकाबाट ल्याउन लाग्ने लागतभन्दा कम पर्ने उनीहरूको दाबी छ। जसबाट सिमेन्टको उत्पादन लागत कम हुन्छ। भारतीय व्यवसायीले नेपाली व्यवसायीलाई चाहिने परिमाणको कोइला बोर्डरमै भण्डारणसमेत गरिदिने बताउँदै आएका छन्।

'व्यवसायीले दक्षिण अफ्रिकाबाट कोइला आयात गर्दा पनि विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्ने हुन् भने भारतबाट आयात गर्दा पनि विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्ने हो। यसबाट राज्यलाई कुनै घाटा हुँदैन। व्यवसायीले कोइला ल्याउँदा तिर्ने भन्सार पनि तिरिरहेका छन्। भारतबाट ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नु नै पर्छ। राज्यलाई कुनै पनि घाटा नहुने हुँदा पनि सरकारले व्यवसायीको कुरा सुनेको छैन' एक उद्योगीले भने। 

यसमा अर्को विषय बिजुलीको हो। नेपालले आफूसँग बढी भएको ऊर्जा निर्यातका लागि बाटो खोलिसकेको छ। तर यहीँका उद्योगीले मागअनुसार बिजुली पाउन सकेका छैनन्। 

बिजुलीको लागत न्यून गराउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। उत्पादन लागतको मुख्य हिस्सा ऊर्जाको मूल्य नै बढी भएपछि उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी नहुने उनीहरूको भनाइ छ। भारतीय उद्योगले उपयोग गर्ने ऊर्जाको मूल्यको तुलनामा नेपाली उद्योगले उपयोग गर्ने ऊर्जाको मूल्य सस्तो भएपछि स्वत: सिमेन्ट प्रतिस्पर्धी हुने छ। त्यसपछि सिमेन्ट निर्यातको बाटो खुल्ने छ। 

सिमेन्ट उत्पादनको अर्को पाटो हो खानी।

खानीको पहिचान भएर कुनै उद्योगलाई दिँदासम्म त्यहाँसम्म पुग्ने पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने हुन्छ। अविच्छिन्न र द्रुत पूर्वधारको व्यवस्था नहुँदा अहिले पनि उद्योगीले झन्झट व्यहोरीरहेका छन्।

सिमेन्ट उत्पादनको लागत न्यूनीकरणका लागि सरकारले यसमा पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ। खानीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन कानूनमा केही सहजता गरिदिनु पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। खानी सञ्चालन विधिबाट हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको विषय भएकाले यसमा नियमन गर्न पहिले स्पष्ट नियम कानून चाहिन्छ। अहिले नियमन कानून नभएको होइन तर नेपालमा उद्योगीले नियमन कानूनभन्दा पनि व्यवहारिक भएर काम चलाउनुपरेको छ। यही कारणले लागत उत्पादनभन्दा पनि बाहिर गइरहेको देखिन्छ। खानी सञ्चालनलाई विधिमा आधारित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने र त्यसको केन्द्रमा उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। 

नेपालको सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बनाउनका लागि उद्योगीले राखेको अर्को माग हो- निर्यातमा सहुलियत।

नेपालका कुनै पनि उद्योगले विदेशमा सामान निर्यात गर्दा केही सहुलियत पाउँछन्। जस्तो विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनेहरूले त्यसमा लागेको भन्सार छुट पाउँछन्। यदि कसैले सिमेन्ट निर्यात गर्‍यो भने अहिलेको यो व्यवस्थाअनुसार सिमेन्ट उद्योगीले छुट पाउने सम्भावना न्यून छ।

सिमेन्टका लागि अहिले थोरैमात्र कच्चा पदार्थ उद्योगी आफैले आयात गर्छन्। बाँकी खानीमा उपयोग हुने डिजेल लगायतका कच्चा पदार्थको छुट उनीहरूले कसरी दाबी गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था छैन। निर्यातजन्य उद्योगलाई सहुलियत दिने अहिलेको सरकारी नीतिले नेपालमा उत्पादन हुने हरेक वस्तुका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाट आउँछ भन्ने आशय राखिएको छ। तर सिमेन्ट भने फरक वस्तु हो। यसको अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालमै हुन्छ। लागतको न्यून हिस्सामात्र विदेशबाट आउँछ। नेपाली कच्चा पदार्थ नै भएकाले निर्यात सहुलियतमा पनि विविधीकरण गर्नुपर्ने उद्योगीको माग छ। 

'हामीले राखेका यी मागहरू कठिन र राज्यलाई घाटा पर्ने खालका पनि छैनन्। यति मात्र सरकारले गरिदिने हो भने सिमेन्ट निर्यातमा कठिनाइ छैन। बजार खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। नेपालमा सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग लुम्बिनी प्रदेशमै छ। सोही प्रदेशसँग भारतको युपी प्रदेश जोडिएको छ। युपी प्रदेशको गोरखपुरसम्म मात्रै सिमेन्ट निर्यात गर्न सकेको अवस्थामा पनि मालामाल हुने अवस्था छ' एक उद्योगीले भने।