काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जिवि नेपालले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको बताएका छन्। 

पूर्वगभर्नर डा. नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा अवस्था थप चुनौतीपूर्ण देखिएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि रेमिटेन्स लगातार रुपमा घट्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रभाव परेकाले अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगेको मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालमार्फत डा. नेपालले बताए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मुलुकमा ६ महिनाको लागि मात्रै वस्तु आयात धान्न सक्ने सञ्चिति रहेको उनले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इमर्जिङ अर्थतन्त्रको लागि ६ महिनाको आयात धान्न सक्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नुपर्ने बताएको उनको भनाइ छ।

डा. नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति थ्रेसहोल्डको मार्जिनमा नै आएकाले कुनै नीतिगत सुधारसमेत गर्न सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे। सरकारले अर्थतन्त्र सहज बनाउनको लागि तत्काल विदेशी सहयोग अनुदानको लागि पहल गर्नुपर्ने नेपालले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा नहुने नेपालले दाबी गरे। उनले अहिलकै अवस्थामा अर्थतन्त्र चल्ने हो भने राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने बताए।

त्यस्तै पूर्वगभर्नर डा. नेपालले सरकारले राजस्व संकलन गेरेर ढुकुटीमा थन्क्याउने तर खर्च नगर्ने प्रवृतिले बैंकहरूमा तरलता अभाव भएको उल्लेख गरे। उनले विश्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारले राजस्व उठाएर राष्ट्र बैंकमा थुपारेर राख्ने प्रचलन नभएको बताए। सरकारले यस्तो रकम केही बैंकसँग समन्वय गरेर रकम सञ्चालन गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा मात्रै बजारमा तरलता सहज हुने पूर्वगभर्नर नेपालले दाबी गरे। बैंकहरूबाट हुने कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाम लगाउन नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै पूर्वगभर्नर नेपालल रुस र युक्रेनबीचको तनावले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको मूल्य अझै वृद्धि हुनसक्ने बताए। उनले पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको सहज आपूर्तिको लागि समयमा नै आपूर्ति गरेर भण्डारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

दुई देशबीचको तनाव कहिलेसम्म रहने निश्चित नभएकाले खानेतेल लगायत कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएर अभाव हुन सक्ने उनले बताए। रुस र युक्रेनबीचको तनावले पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेल लगायत खाद्यान्नको समेत मूल्य वृद्धि हुने भएकाले सरकारले पट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउनु पर्ने नेपालले बताए। उनले सरकारले पट्रोलियम पदार्थको खपत घटाएर विद्युतीय सवारी खपतमा जोड दिनु पर्ने बताए।

पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालमा सामान्यभन्दा सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गरिने त्यसको लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु बताए। उनले डलर खर्च गर्न डलर आउने स्रोत रेमिटेन्स पनि पाँच महिनादेखि कम हुँदै गएकाले थप समस्या आउने बताए।

यस्तो छ पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको भनाइ-

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण स्थितिमा रहेको छ। सबै भन्दा ठूलो समस्या के भन्दा रेमिटेन्स घटेको छ। रेमिटेन्सको आधारमा जम्मा भएको हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ। ५ महिना देखि सञ्चिति घट्दै गएर जम्मा ६ महिनाको लागि वस्तु आयात धान्न सक्ने मात्रै छ। यो अझै घट्दै गयो भने अझै गाह्रो पर्छ। इर्मजिङ अर्थतन्त्रको लागि ६ महिना आयात धान्न सक्ने विदेशी सञ्चिति हुनुपर्छ आइएमएफले भन्छ। हामी कहाँ एकदमै थ्रोस होल्डको मार्जिनमा नै आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा धेरै चिज गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। नितिगत सुधार गरेर तुरुन्त हुनसक्ने होइन। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षाले विदेशबाट वस्तु आयातमा गरिएको कडाइले केही राहत दिन सक्छ। तर कहिलेसम्म भन्ने हो।

अब विदेशबाट लिने ऋण अनुदानको लागि सरकारले तरुन्त पहल गरेर, विदेशी अनुदानको लागि नीति तथा कानूनमा समेत परिमार्जन गरेर जानु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पुरा हुँदैन। भन्नलाई जे भन्दिए पनि भयो। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन गाह्रो छ। आयात बढी रहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुँदैन। अझ राजस्व संकलन समेत घट्ने अवस्था देखिएको छ। धेरै वस्तु आयात गर्न राष्ट्र बैंकले रोकेको र नेपालमा आयात मुखी राजस्व भएकाले त्यो पनि घट्ने छ। सरकारले जुन १०५० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ। त्यो पूरा हुन गाह्रो छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चितिमा पैसा नभए पनि सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ।  सरकारले राजस्व उठाएर ढुकुटीमा राखेको पैसा छ। विश्वका कुनै पनि देशमा सरकारले राजस्वबाट उठाएको  पैसा राष्ट्र बैंकमा थुपारेर राख्ने प्रचलन छैन। बरु सम्बन्धित बैंकलाई दिएर बैंकसँग समन्वय गरेर नीतिगत परिर्वतन गरेर केही समयको लागि पैसा सञ्चालन गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षण गर्‍यो भने बजारमा सधैँ तरलता सहज र सम्मान रुपमा रहिरन्छ।

सरकारले दिएको राजस्वलाई विभिन्न सम्बिन्धित बैंकमा राखेर नियम ऐनअनुसार परिमार्जित गदै यति प्रतिशत भन्दा चलाउन नपाउने यो क्षेत्रमा मात्रै कर्जा दिन पाउने भनेर नीति बनायो भने सरकारको ढुकुटीमा पैसा हुने बजारमा पैसा नहुने हुँदैन। संसारमा कहि पनि छैन यस्तो, हाम्रोमा मात्रै हो। केही अफ्ठ्यारो पर्छ की भनेर राजस्व जम्मा गरेर राखि रहेका हुन्छौँ। अर्को राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई लगाम लगाउन सकेन। कर्जा विस्तारमा लगाम लगाउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो।

रुस र युक्रेनको तनावको कारण नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ तथा खाने तेलको अझै मूल्य वृद्धि हुने निश्चित छ। सरकारले तत्काल आवश्यक तेल आयात गरेर भण्डारण गर्नु आवश्यक छ। सरकारले आपूर्तिलाई सहज बनाउनु पर्छ। मूल्य घटाउन सक्छ कि सक्दैन। सक्दैन भने जति कर लगाएको छ। त्यो कर घटाएर केही उपभोक्तालाई राहत दिनको लागि भए पनि कर घटाउँ थोरै। तेलमा धेरै कर भएकाले प्रति लिटर १५० रुपैयाँ तिर्नु परेको छ। हामीले सतप्रतिशत भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थमा कर तिर्नुपर्छ। कर घटाउनु पर्‍यो। सरकारले कर घटाउन सकिदैन भने त्यसको खपत तुरुन्तै कम गर्नु पर्छ।

खपत कम गर्न साथ विद्युतलाई बढी प्राथमिकता दिएर त्यसको उत्पादन वृद्धि गर्‍यो भने विदेशी सञ्चिति वा डलर खर्च गरेर ल्याउने तेललाई कटौती गर्न अहिले सक्छौँ। सरकारले त्यता तिर ध्यान दिनु पर्छ। किनकि यो अझै बढ्न पनि सक्छ। नेपालमा अत्याधिक सामान्य भन्दा सामान्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गछौँ। त्यसको लागि विदेशी मुद्रा खर्च गर्नु पर्छ। अहिले डलर आउने स्रोत पनि रेमिटेन्स ५ महिना देखि कम हुँदै गएको छ। अझै के हुन्छ थाहा छैन।

अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती भनेको यो अवस्थालाई सामान्य बनाउनको लागि पुँजीगत खर्चलाई बढाउने। यो युद्वले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा अत्याधिक रुपमा बढेको बढ्यै छ। त्यसमा अन्य खाद्यान्न खानेतेलको मूल्य पनि बढ्छ। पछिल्लो सात महिनामा नेपालमा साढे १४ अर्बको खाने तेलको सन्फ्वायर लगायत कच्चा पदार्थको आयात गरेका छौँ। नेपालबाट जम्मा १५ करोड ग्रिन टि, र्यासागुम्बा, सुनका गहना लगायत वस्तु पठाउँछौँ। विश्वमा खाने तेलमा ५० प्रतिशत निर्यात रुस र युक्रेन रहेको छ। यी वस्तुको युरोपमा बन्द हुने भएको छ। हामीले भारतबाट ल्याउने हो भारतले त्यहाँबाट आयात गर्ने हो। त्यसैले मूल्य वृद्धि हुन्छ।