काठमाडौं- सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा शर्तजन्य प्रावधानका माध्यमबाट खरिद कार्यलाई प्रभावित गर्ने विषय अहिले चर्चामा छ।
हरेक खरिद पक्रिया सुरु गर्दा नै कसलाई दिने र कस्तो योग्यता राख्दा आफू अनुकुल व्यक्ति र संस्थालाई कसरी दिन सकिन्छ भनेर योग्यतामा खेल्न थालेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगम कार्यालयले ३ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
कार्यालयले योग्यताको विषयमा प्रश्न र गुनासो बढेपछि परिपत्र गरेको जनाएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयले बढ्दो विकृति रोक्नका लागि भन्दै सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै परिपत्र गरेको छ।
कार्यलयले बोलपत्र कागजातमा हुने शर्तजन्य प्रावधानका सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको नमूना बोलपत्र कागजातमा उल्लेखित प्रावधानहरु बमोजिम बोलपत्रदाताको योग्यता तथा मूल्याङ्कनका आधारहरू निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यस्तो छ ३ बुँदे परिपत्र
१. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ३ को देहाय ख मा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना वोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा सामान्यतया सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार वोलपत्र सम्वन्धी कागजात तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सोही अनुसार गर्ने, गराउने।
२. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ र दफा ५ क एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ र नियम ५क मा भएको व्यवस्था अनुसार खरिद विवरण स्पष्टसँग तयार गरी उक्त प्रावधानको पालना भएको सुनिश्चित गर्ने गराउने।
३. सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्वन्धी कागजातमा यस्तो योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारहरु निर्धारण गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधारहरु तय भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने सुनिश्चित गरिएको, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा भएको र कानूनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको प्रतिकूल नभएको विषय सुनिश्चित गर्ने गरी पुष्ट्याई सहित त्यस्तो प्रत्येक योग्यता तथा मूल्यांकनका आधारका विषयमा लिखित निर्णय गरी अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने।
