काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएपछि आजदेखि सरकार सार्वजनिक खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। 

कर उठाउन पाउने भएपनि संविधानमा तोकिएका बाहेक अरु खर्च गर्न नपाउने कानूनी तथा संवैधानिक बाध्यतामा सरकार परेको छ। 

प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज चार गतेका लागि बोलाइएको छ। यसअघिको अध्यादेश पारित नभएको र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नहुँदा अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ। यस्तोमा सरकारले असोज चार गते पेश्की खर्च विधेयक लिएर पारित गराउन सक्छ। असोज चार गतेसम्म सरकारले संविधानले दिएको बाहेकको खर्चको अधिकार गुमाएको छ। 

संसदबाट बहुमत प्राप्त सरकारले खर्चको अधिकार गुमाएपछि बुधबार एकैदिन १४ अर्ब ८७ करोड बजेट निकासा भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबारमात्र सो रकम निकासा भएको हो। 

सबैभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थाका लागि निकासा भएको छ। जबकी संविधानले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नका लागि रोक लगाएको छैन।

कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत र यसअघि रोक्का भएको रकम बुधबार नै फुकुवा गरेका कारणले बजेट निकासा बढेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

'आजदेखि हामीले सामान्य खर्च गर्न पाउने अधिकार छैन। संविधानले तोकेको बाहेक अरु खर्च गर्न पाइँदैन। त्यसैले हिजो अलि बढी रकम गएको हुनसक्छ' ती अधिकारीले बिजनेस न्युजसँग भने। 

सदबाट बजेट पास नभएपछि सरकारले गर्ने खर्चमा बन्देज लागेको छ। तर संविधानले नै केही क्षेत्रको खर्चमा बन्देज नलगाएकाले ती क्षेत्रको खर्च भने खुल्नेछ। 

संविधानको धारा ११८ अनुसार केही विषयसँग सम्बन्धित खर्च संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि संघीय संसदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। 

(क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ख) नेपालको प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा  सुविधाको रकम,

(ग) प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(घ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,

(च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय,

(छ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,

(ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, र

(झ) संघीय कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।