काठमाडौं- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापनका लागि भन्दै गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ। 

आयोगका पदाधिकारीहरूले संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सांसदहरूसमक्ष गुनासो गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार भन्दै गतवर्ष सह-लगानीसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो। तीन तहका सरकारको लगानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै ल्याइएको सो कार्यविधिप्रति आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारको उक्त कदमलाई संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। 

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरूबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवम् वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा राष्‍ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको यही व्यवस्था अनुसार गठन भएको आयोगका निश्चित काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमै उल्लेख गरिएको छ। 

संविधानमै तोकिएको क्षेत्राधिकार माथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। 

संसदीय समितिमा बोल्दै आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले आयोगको संवैधानिक अधिकारमाथि सरकारले कार्यविधि बनाएर हस्तक्षेप गरेको बताए। 

'संविधानमै आयोगका काम कर्तव्य भनेर निर्धारण गरिएकोमा सह लगानी सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसका लागि कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयन गर्नु आयोगको काम हो। तर सरकार आफै अघि बढेर कार्यविधि बनाएको छ' सचिव सुवेदीले भने। 

संविधानको भाग २६ को धारा २५१ को 'ज' मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकार सहभागी हुने र त्यसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने अवस्थाका पूर्वाधार आयोजनाका बारेमा लगानीको हिस्सा तथा प्रतिफलको वितरणका बारेमा आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेको छ। 

सरकारले ल्याएको सह लगानी सम्बन्धी कार्यविधिले संवैधानिक भन्दा पनि कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गरेको आयोगका पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। 

'आयोगले यसमा कार्यविधि बनाएर लागू गर्‍यो भने पारदर्शी र न्यायिक काम हुन्छ। तर कार्यकारीले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्नका लागि आफै अग्रसर भएको छ। यो गैरसंवैधानिकमात्र होइन वित्तीय संघीयतामा केन्द्रिकृत मानसिकता हो' आयोगका एक पदाधिकारीले भने, 'खास संघीयतामा केन्द्र सरकार आफैले संघीय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दैन। कसको लगानी कति र प्रतिफलको वितरण के भनेर केन्द्र सरकार आफैले के आधारमा गर्छ। उसले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने भयो। यसमा आयोगले गर्दा निष्पक्ष हुन्छ।'