काठमाडौं- मुख्यगरी सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बैंकहरूले पछिल्लो समय धमाधम नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिएर कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन्।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको सापटी र ऋण प्रवाह बराबरीमा समेत पुर्याइएका छन्। बैंकहरूले आफूसँग भएको निक्षेपको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा तरलताको रुपमा राख्नुपर्ने भए पनि त्यसो गर्न पनि नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार फागुन २० गतेसम्म ४२ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिइसकेका छन्।
तर गत फागुन १६ गतेसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई कुल ४६ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा दिएका छन्। बैंकहरूले दिएको कर्जा उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिएको एसएलएफ सापटी सुविधाभन्दा करिब ४ खर्ब मात्रै बढी छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएकोले बैंकहरूले कायम राख्नुपर्ने तरलताको लागि राष्ट्र बैंकबाट यसरी सापटी लिइने गरिन्छ। मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाअघिसम्म बैंकहरूले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो रकम चलाउन पाउने गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ सापटी लिएको रकम बढीमा ७ दिन चलाउन पाइन्छ। त्यसपछि फेरि सापटी लिन पाइने सुविधा छ। मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षापछि भने यस्तो सापटीको ब्याजदर ७ प्रतिशत बनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुन १५ गतेसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ४८ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ थियो। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १६ गते बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप एक अर्ब रूपैयाँले बढेर ४८ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो।
दोस्रो सातामा १ अर्ब मात्रै निक्षेप
फागुनको दोस्रो साता वाणिज्य बैंकहरूले जम्मा १ अर्ब निक्षेप थप गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप अभाव हुँदै आएको छ। ऋणको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर सुस्त देखिँदै आएको छ।
फागुन ६ देखि १३ गतेको अवधिमा वाणिज्य बैंकले जम्मा १ अर्बमात्र थप निक्षेप पाएका छन्। फागुन ६ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब १२ अर्ब थियो भने फागुन १३ गतेसम्म आउँदा ४१ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ।
यो अवधिमा ऋण भने ६ अर्बले बढेको छ। फागुन ६ गतेसम्म ४१ खर्ब ५९ अर्ब रहेकोमा फागुन १३ गतेसम्म पुग्दा ४१ खर्ब ६५ अर्ब पुगेको छ।
