काठमाडौं- नेपालमा अनुमति नलिइ ओटीटी सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट दृष्य सेवा दिनेगरी खुल्ने यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। 

सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११ औं संसोधन गर्दै ओटीटीलाई दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। नेपालभित्र ग्राहक बनाएर सेवा दिनका लागि खुल्ने यस्ता सेवाप्रदायकले १ करोड रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिर्नुपर्ने छ। 

हालसम्म यस्तो सेवाका लागि अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था थिएन। कानूनी व्यवस्था नभएपनि ओटीटी सेवा भने चलिरहेको छ। नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। 

ओटीटीसँगै भीओडी सेवा दिनका लागि पनि नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने छ। भिडियो अन डिमान्ड सेवा दिनेगरी कम्पनी दर्ताका लागि २ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। 

यसअघि इन्टरनेटमा आधारित प्रसारण सेवालाई नेपालको कानूनले मान्यता दिएको थिएन। तर पछिल्लो समय ग्राहक र व्यापार इन्टरनेटमा आधारित व्यापारमा बढिरहेको थियो। सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नियमावली संसोधन गरेको छ। 

नेपालमा ओटीटी तथा भिओडी सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले क्यास सर्भर नेपालमै राख्नुपर्ने छ भने ग्राहकको गोपनियताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने छ। 

त्यस्तै नेपालमा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण तथा अधिकार (फ्रेन्चाइजीका) लागि पनि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। सरकारको अनुमति लिएर मात्र यस्ता कार्यक्रम वितरण तथा सञ्चालन गर्न पाइने छ। यस्तो अनुमति लिनका लागि प्रति कार्यक्रम १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमति नलिई विदेशी कार्यक्रम वितरण तथा प्रसारण गर्न पाइने छैन। 

त्यस्तै इन्टरनेट टीभीका लागि पनि प्रासरण अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। हालसम्म अनलाइन माध्यमबाट प्रासरण हुने टीभी प्रासरण संस्थाको रुपमा दर्ता नभइ सञ्चालन हुँदै आएका छन्। 

इन्टननेट प्रोटोकलको माध्यमबाट प्रसारण हुने आईपी टीभीलाई पनि नियमावलीले सम्बोधन गरेको छ। पछिल्लो संसोधित व्यवस्था अनुसार आईपी टीभीले पनि प्रासरण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने छ।