काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि गठन भएका तीन तहका सरकारले आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ।
एकात्मक राज्य प्रणाली हुँदा केन्द्रीय सरकारले मात्र खर्चको दायित्व लिँदै आएको थियो त्यही कारण ऋण लिने अधिकार पनि केन्द्र सरकारमै थियो। तर संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि खर्चको दायित्व बाँडफाँट भयो। जसरी खर्चको दायित्व विभाजन भयो त्यसैगरी ऋण लिन पाउने अधिकार पनि गयो।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिन नपाउने भएपनि अहिलेसम्म यो अधिकार उपयोग गरेका छैनन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहका सरकारका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्दै आएको छ। संविधान तथा कानून अनुसार आयोगले सरकारहरूका लागि ऋणको सीमा तथा सिफारिस गर्दै आएको छ।
आयोगले हाल संघीय सरकारका लागि कूल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन पाउने सीमा सिफारिस गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि भने वर्षमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने राजस्व आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउनेगरि सिफारिस गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडाफाँटबाट पाउने आम्दानी तथा आन्तरिक राजस्व आम्दानी जोडेर हुने कूल आम्दानीको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन्।
तर यो सुविधा तथा अधिकार हालसम्म कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपयोग नगरेको वित्त आयोगका सचिव भरतमणि सुवेदीले जानकारी दिए।
'हामीले सिफारिस गरेका छौं। प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमा व्यवस्था पनि गरेका छन्। तर उनीहरूले ऋण भने उठाएका छैनन्। ऋण उठाउनका लागि कतिपय प्रदेशले कानूनी व्यवस्था पनि गरेका छन् तर यसका बाबजुद उनीहरूले ऋण उठाएका छैनन्' सुवेदीले भने।
आयोगले ऋणको सीमा सिफारिस गर्दा त्यस्तो ऋण प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने, रोजगारी सिर्जना तथा पुँजी निर्माण हुने प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्न पाउनेगरि गर्ने गरेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा विकास नभएको, नियमित विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेका कारण ऋणमा चासो नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
संघीय सरकारले तोकिएको सीमा भित्रै रहेर ऋण उठाएको भएपनि परिचालनमा भने आयोगको सिफारिस पालना भए नभएको जानकारी नै नपाएको बताए।
संघीय सरकारको खर्च प्रतिवेदनमा ऋण परिचालनको शीर्षक तथा आयोजनाका बारेमा खुल्नेगरि रिपोर्टिङ नहुँदा सिफारिस अनुसार नै खर्च भएको भन्न सक्ने अवस्था नभएको सुवेदीको भनाइ छ।
आन्तरिक ऋण जति पनि जस्तो पनि प्रयोजनमा खर्च गर्न खोजे त्यसले वित्तीय अराजकता निम्त्याउन सक्ने आयोगको ठहर छ। देशभित्रकै स्रोतबाट ऋण उठाउने भएकाले सरकारहरूले त्यस्तो ऋण उठाएर एकातिर अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्ने अर्कोतिर वित्तीय चक्र प्रभावित पार्नसक्ने आयोगको भनाइ छ।
