जाजरकोट- संघ र स्थानीय तहमा मात्र सहकार्य गरिरहेका विकास साझेदार निकायलाई प्रदेशमा पनि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ।
तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारसँग सहकार्य नहुँदा विकास निर्माणमा ‘डुब्लिकेशन’ हुनसक्ने जनाउँदै विकास साझेदार दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई सहकार्य गर्न कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले मन्त्रालयमा हालै प्रदेशका विकास साझेदार राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्दै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयले पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ र ढल विकासमा सहकार्य गरी काम गर्न आग्रह गरेको छ। कसले कहाँ, कति खर्च गरिरहेको छ भन्ने यकिन जानकारी नहुँदा समस्या भएको जनाउँदै सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर कामको वर्गीकरण गरी युद्धस्तरमा लागेमा मात्र परिणाम आउने कुरामा सबै सहमत भएको सुआहाराका कार्यक्रम अधिकृत राजु चौधरीले बताए।
'मन्त्रालयले उठाएको कुरामा हामी सबै सहमत भएका छौँ' किर्डाकका नवीन शाहीले भने। सो छलफलमा १३ दातृ निकायका प्रतिनिधिले सहभागी रहेका थिए।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोपाल शर्माले विकास साझेदार निकायसँग हातेमालो गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए। विकास साझेदार निकायले कर्णालीमा गरेको लगानी प्रदेशको रातो किताबमा उल्लेख नभएको जनाइएको छ। रासस
