काठमाडौं- नेपालमा उडान गर्ने चिनियाँ एयरलाइन्सले नेपालको कर कानूनको गम्भीर अवज्ञालाई जारी राखेका छन्। ती एयरलाइन्सले संसदबाट पारित भएको कर कानूनको दुई वर्षदेखि अवज्ञा गर्दै आएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि नेपालमा उडान गर्ने सबै एयरलाइन्स भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र टिकटमा भ्याट उठाउनुपर्ने आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेको थियो।

हवाई यात्रामा लाग्ने भ्याटका बारेमा विस्तृत कार्यविधिसहितको प्रशासनिक नियम आएपछि नेपालमा उडान गर्ने आन्तरिक तथा विदेशी सबै एयरलाइन्स दर्ता भएर भ्याट तिरिरहेको भएपनि चिनियाँ एयरलाइन्सले भने अटेरी गरिरहेका छन्।

अनिवार्य भ्याटमा दर्ता भएर भ्याट उठाउने र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने यो कानूनी व्यवस्थामा सबै एयरलाइन्स सहमत भएर तिरिरहँदा चिनियाँ एयरलाइन्सले अटेरी गरिरहेका हुन्। चीनबाट नेपालमा सिधा उडान गर्नेमा एयर चाइना, चाइना साउदर्न, चाइना इस्टर्न र सिचुवान एयरलाइन्स छन्। यी एयरलाइन्सले चीनसँगै विश्वका धेरै देशमा नेपालबाट यात्रु लिन्छन्।

नेपालमा दर्ता भएर भ्याट नतिरे पनि यी एयरलाइन्सले टिकटमा भ्याट भने उठाइरहेका छन्। चिनियाँ एयरलाइन्सको टिकट काट्दा भ्याट यात्रुले तिर्नुपर्छ र उनीहरूले उक्त रकम सरकारको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्नेमा आफ्नै खातामा राखिरहेका छन्। 

कुनै पनि देशमा उडान गर्दा घरेलु कानूनको पालना गर्नु कम्पनीको अनिवार्य दायित्व हो तर चिनियाँ कम्पनीहरूले त्यहाँको सरकारको आडमा निरन्तर नेपालको कानूनको अवज्ञा गरिरहेका छन्। सरकारले चिनियाँ एयरलाइन्सलाई फकाएर कर उठाउन खोज्दा पनि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको आडामा पछि हटिरहेका छन्। 

गतवर्ष आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन ताकेता गर्दा चिनियाँ दूतावासले उल्टो धम्कीपूर्ण पत्र पठाएको थियो। ‘घरेलु कानूनको परिपालना गर्नैपर्छ, नभए हामी कानूनी कारबाहीमा जान्छौँ भनेपछि उनीहरू तयार हुन लागेका थिए तर दूतावासले उल्टै धम्कीपूर्ण भाषामा पत्र पठायो’ अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन एक उच्च अधिकारीले भने।

पछिल्लो समय भने चिनियाँ एयरलाइन्सले भ्याट नतिरेको देखेपछि अरु एयरलाइन्सले पनि विरोध गर्न थालेका छन्। आफूहरू नियमित भ्याट तिर्ने र कुनै अमुक देशका एयरलाइन्सले नियम पालना नगर्ने हो भने समान वातावरण भएको मान्न नसकिने उनीहरूले बताउन थालेका छन्। यस सन्दर्भमा उनीहरूले पर्यटन मन्त्रालयदेखि आन्तरिक राजस्व विभागसम्म पछिल्लो समय गुनासो गरेका छन्। 

गतवर्षको भ्याट रकम भने चिनियाँ एयरलाइन्सले अन्तिममा बुझाएका थिए। दर्ता नभइ भ्याट बुझाउने सुविधा एयरलाइन्सको हकमा नभएपनि 'पैसा चाहिँ बुझाउँछौँ, सरकारी कम्पनी भएकाले भ्याटमा दर्ता हुन समय लाग्छ' भनेर आन्तरिक राजस्व विभाग सहमत भएको थियो।

‘खातामा पैसा आउने भएपछि हामीले पैसा चाहिँ बुझेका हौँ। राज्यको ढुकुटीमा आउने पैसालाई लिन भन्न मिलेन, फेरि दर्ता भइहाल्छन् भन्ने विश्वास थियो’ आन्तरिक राजस्व कार्यालयका एक अधिकारीले भने। 

गतवर्ष दर्ताबिनै भ्याट बुझाएपनि यो वर्षको मात्र चार एयरलाइन्सले अहिलेसम्म दुई अर्ब रुपैयाँजति भ्याट उठाइसकेका छन्। यो उठेको भ्याट एयरलाइन्सकै खातामा छ। राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने भ्याटको रकम एयरलाइन्सले ब्याज खाइरहेका छन्। 

वर्तमान सरकार बनेपछि फेरि यो विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चासो राखेका थिए। आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई यो विषयमा के भइरहेको छ भनेर उनले विवरण मागेका थिए। 

अरु सबै एयरलाइन्स दर्ता हुँदा पनि चिनियाँ एयरलाइन्सले अहिलेसम्म भ्याटमा दर्ता नभएर नेपाल सरकारलाई हेपिरहेका छन्। यसमा उल्टो उडान नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। चिनियाँ दूतावासले पनि यस्तै धम्कीलाई निरन्तरता दिएको छ। कुटनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाधान होस् भन्ने प्रशासकहरूको मनसाय देखिएको छ।