.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ।
.gif)
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो।
.gif)
.gif)
छलफलमा भएको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने जनाइएको छ।
उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने सँगै अन्य कानूनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन्।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमतिसमेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन्।
उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनि विवादित रकमको धरौटीका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानूनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए। अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ।
