भजनी- लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया शान्ति बजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली टीकापुरको सम्बन्ध निकै नजिक छ। दिनहुँ कामका लागि शान्ति बजारबाट स्थानीयवासी टीकापुर आउँछन् भने टीकापुरका स्थानीयवासी शान्तिबजार पुग्छन्। 

गेरुवा गाउँपालिकामा रहेको शान्तिबजारको व्यापारिक केन्द्र पनि टीकापुर हो। टीकापुरबाट सामान लिएर बिक्री गर्ने थुप्रै व्यापारी छन्। त्यहाँबाट बर्दियाको राजापुरभन्दा नजिक टीकापुर पर्छ। त्यसैले पनि त्यहाँका नागरिकलाई टीकापुर आउन सजिलो छ। आउन सजिलो भए पनि त्यसको बन्देज कर्णाली नदीले लगाएको छ। कर्णाली नदी तरेर आउन सम्भव नभएको र सहजरूपमा आउनलाई पुल पनि छैन। 
 
वर्षौंदेखि शान्तिबजार र टीकापुर जोड्ने सन्कट्टीमा डुंगा सञ्चालन हुँदै आएको छ। नागरिकको ओहोरदोहोरको माध्यम वर्षौंदेखि त्यहीँ डुंगा बनेको छ। शान्ति बजारका बासिन्दा किशोर चौधरीलाई दैनिक टीकापुर ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ। व्यावसायिक कामकाजका लागि डुंगामा ओहोरदोहोर गर्दा उनको निकै खर्च हुने गरेको छ।

'राजापुर हुँदै टीकापुर आउन धेरै टाढा छ। सनकट्टीबाट आउँदा खर्च बढी हुन्छ', किशोर भन्छन्, 'दैनिक रु १०० डुंगा चडेको मात्रै तिर्नुपर्छ। शान्ति बजारबाट टीकापुरसम्मको आवतजावत गर्न सहज भए मेरो मासिक तीन हजार रुपैयाँ बच्थ्यो।'
 
टीकापुर नगरपालिका वडा नं २ का विकास विश्वकर्माको गुनासो पनि उस्तै छ। उनलाई पनि बर्दिया र टीकापुर ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्छ। व्यवसायका लागि दैनिक ओहोरदोहोर गर्दा निकै खर्च हुने गरेको विकास बताउँछन्।

'दिनभरि कमाएको पैसा नदी तर्दा सकिन थाल्यो। काम नगरेर पनि हुँदैन। घर एकातिर र व्यापार अर्कोतिर हुँदा निकै समस्या भएको छ।' आफू अनुकूल नभएर नदीमा डुंगा अनुकूल आफूहरु चल्नु परेको छ तर पुल भएको भए जतिबेला पनि आवतजावत गर्न सकिने उनको भनाइ छ।  
    
टीकापुरका चन्द्रकान्त अधिकारी सन्कट्टीमा पुल निर्माणका लागि स्थानीय राजनीतिक दलले प्रत्येक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाए पनि त्यसले पूर्णता नपाएको बताउँछन्। 'मैले धेरैपटक सनकट्टीमा पुल निर्माण हुन्छ भनेर सुनेको छु। त्यो पुल अझै पनि निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसभन्दा पछाडि सुरु भएको कुइने पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ', उनले‍ भने, 'नागरिकलाई भ्रममा पार्ने काम पुल निर्माणको हल्लाले गर्दै आएको छ। टीकापुरका लागि सम्कट्टीमा पुल महत्वपूर्ण थियो।'
  
चालु आर्थिक वर्षमा सनकट्टीमा पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको भन्दै सरकार पक्षका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले खुसी मनाएका थिए। आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सम्पन्न हुन पनि अब एक महिना मात्रै बाँकी छ। अहिलेसम्म  पुलको सर्भेक्षणका लागि न त कुनै प्राविधिक टोली आएको छ, न त पुल निर्माणका लागि अन्य कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छ। नागरिकमा एक प्रकारको भ्रम सिर्जना गरेर त्यसैलाई आफ्नो राजनीतिको अस्त्र बनाएको जस्तो मात्रै देखिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। 

संघीय सरकारले पुल निर्माण बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत राख्ने भन्दै दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएको थियो। बजेट विनियोजन भएको भए त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ।
 
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि सनकट्टीमा पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो। सनकट्टीमा बन्ने पक्की पुलले दुई प्रदेशलाई जोड्ने भनिएकोे चार वर्ष बितिसक्दा निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन।

अहिले दैनिक सयौँको संख्यामा नागरिक डुंगाका भरमा आवतजावत गर्दै आएका छन्। त्यसमा पनि वर्षातको समयमा उर्लदो कर्णाली नदीमा डुंगामा सवार गर्दा निकै जोखिम हुने भएकाले त्यसबेला व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। रासस