काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ह्याङ्गर निर्माणका लागि कम्पनी छनोट भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल स्तरोन्नति विस्तार आयोजनाले ह्याङ्गर निर्माणका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुराएको छ। 

आयोजनाले केडिएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड÷ चाइनिज सिभिल इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी)लाई ४ अर्ब  ५१ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको हो।

आयोजनाका इन्जिनियर दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सबै काम सकिएर कम्पनीसँग सम्भmौता हुने लागेको हो। उनका अनुसार अबको केही दिनमै ह्याङ्गर निर्माणका लागि दुई पक्षीय सम्झौता हुने जानकारी दिए। टेन्डर भएको २ वर्षपछि बल्ल ह्याङ्गर निर्माणका लागि कम्पनी छनोट हुन लागेको हो।

असोजमै कम्पनी छनोट हुन पर्ने भए पनि तत्कालिन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री र आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका कारण कम्पनी छनोटमा ढिलाई भएको थियो।

केही समय अगाडि मात्रै प्राधिकरणमा महानिर्देशक भएर आएका इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले कम्पनी छनोट प्रक्रिया छिट्टो टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशन लगतै आयोजनाले कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया टुंगो लगाउने लागेको हो। 

सोही कामका लागि नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप/चाइना हार्वर इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन (जेभी)ले सबैभन्दा कम रमक कबुल गरेको थियो। कम्पनीले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कबुल गरेको थियो।

तर, नर्थवेस्ट कम्पनीलाई एसियाली विकास बैंकले कालोसूचीमा राखेको कारण ठेक्का सम्झौता गर्न नमिले पछि दोस्रो बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का पाएको हो। 

यसबाहेक यो काममा लागि चाइन सिएमएमसी इन्जिनिरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएएमसिइ)ले ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र चाइन ओभरसिस इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (सिओभिइसी)ले ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँमा काम गर्ने कबुल गरेको थियो।

छनोटमै दुई वर्ष

सन् २०२० को डिसेम्बरमा ह्याङ्गर निर्माणका लागि प्राधिकरण अन्तर्गतको विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनले टेन्डर गरेको थियो। टेन्डर २०२१ को फ्रेब्रुअरीमा खोलिएको थियो।

यसरी खोलिएको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरू प्राविधिक रुपमा सफल रहेको र आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्दै लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले २०२१ अगष्टमा अनुमति दिएको थियो।

सोहीअनुसार आयोजनाले प्राविधिक रुपमा सफल भएको ४ वटा कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव अगष्ट १६ मा खोलेको थियो। प्रस्ताव खोलेपछि आयोजनाले एसियाली विकास बैंकको हेड अफिसमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो।

एसियाली विकास बैंकले स्वीकृत गर्ने बेलामा सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने र तेस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनी एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा रहेका कारण उनीहरूलाई काम नगराउन पत्र पठाएको थियो।

ह्याङ्गर निर्माणका लागि सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने कम्पनी (जेभी)मा सहभागी मध्ये एउटा कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप २०१५ देखि २०१८ सम्म एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा परेको थियो।

तर, प्राविधिक रुपमा कम्पनी छनोटमा चाहिँ कालोसूची नहेरेको एसियाली विकास बैंकले आर्थिक प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा आएर यो विषय उठान गरेको थियो।  यसबाट दोस्रो कम रकम कबुल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का पाउने बाटो खुलेको थियो।

कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउने र वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा कालोसूचीको बहाना झिक्दा ठेक्का प्रक्रिया लम्बिएको थियो। ठेक्काको प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दा नै एडीबीलाई उक्त सूचीका बारेमा थाहा थियो। तर पछि आएरमात्र त्यसको कुरा निकालिएको थियो।