काठमाडाैं-सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। बस्नेतलाई सरकारले ‘पत्रकार महासंघको सदस्यता अवधी २० वर्ष प्रमाणित नभएकोले किन कारवाही नगर्ने ? भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

स्पष्टीकरण विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अध्यक्ष बस्नेतलाई तत्काल कारवाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइएको हो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधिनुको कारण देखाउनसमेत सरकारका नाममा आदेश गरेको छ।

त्यस्तै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन पनि आदेश दिइएको छ। बस्नेतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता अनन्त लुइँटेल लगायतले बहस गरेका थिए।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका बस्नेतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै वर्तमान सरकारले हटाउने तयारी गरेको थियो।

वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघको बस्नेतको सदस्यतामा खिचलो देखाउ“दै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू विस २०५२ साल देखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउ“दै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए।