काठमाडौं- नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुकभन्दा रुचाइएको मुलुक हो मलेसिया। कामदारको त्यही रुचिको लाभ उठाउने संगठित समूह सँधै सक्रिय हुँदा कामदारमाथि भार थप्ने काम सँधै हुने गरेको छ।

धेरै जान खोज्ने र माग पनि उच्च हुने भएकाले धेरैभन्दा धेरै शीर्षक खडा गरेर आफ्नो आम्दभानी बढाउने समूह सक्रिय हुँदा विभिन्न शीर्षक खडा गरेर समयसमयमा लागत बढाउने गरिन्छ। गएको दशकमा एकपछि अर्को सिन्डिकेट खडा गरेर आर्थिक भार थप्ने काम भइरहेको छ। सुरूमा बायोमेट्रिक्स मेडिकलको नाममा भार थपिएको थियो।

भीएलएन र वन स्टपको नाममा कामदारमाथि आर्थिक भार थप्ने खेल भएको थियो। यसरी मलेसियाको रोजागारीका जाने कामदार माथि एक पछि अर्को षड्यन्त्र  गर्दै आएका व्यवसायीको समूहले नै अहिले फेरि कामदार पठाउने प्रक्रियामा नै सिण्डिकेट खडा गर्न लागेका छन्।

सीमित व्यवसायीहरुको म्यापावरले मात्रै कामदार पठाउने गरी नयाँ खेल रचिएको छ। मलेसियन सरकार र  दूतावसलाई प्रभावित पार्दै केही व्यवसायीले आफूले मात्रै कामदार पठाउने लक्ष्य अनुरुप सिण्डिकेट खडा गर्न लागेका छन्। यसका लागि सीमित व्यवसायीहरूलेमात्र पूरा गर्नसक्ने मापदण्ड निर्धारण गर्न लगाउने खेल भएको छ। 

मापदण्ड अनुसार अहिले १० वटा म्यानपावरलेमात्र कामदार पठाउन पाउनेछन्। मलेसियन दूतावाससँगकै सेटिङमा उनीहरूले यस्तो गरेका हुन्।  मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्राललयले दूतावासलाई १० वटा सर्त लागू गर्नुपर्ने र यसरी पूरा गर्नेहरूको सूची पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार भइसकेको छ। यो मापदण्ड अनुसार म्यानपावर कम्पनीले पाँच वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तिमा पनि ३ हजार कामदार विदेश पठाएको हुने पर्ने उल्लेख छ। यो नै सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रमुख बुँदा हो। किनकी दर्ता भएका १० प्रतिशत म्यानपावर कम्पनीले मात्रै पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ हजार मात्रै कामदार विदेश पठाएका छन्। साना तर राम्रो काम गरिरहेका म्यानपावरबाट यो सम्भव छैन्। 

यसैगरी कम्तिमा पाँच वर्षको अवधिमा ३ वटा देशमा कामदार पठाएको अनुभव हुनुपर्ने र कामदार पठाउने कम्पनीको सबै डकुमेन्ट वैधानिक हुनुपर्ने, सरोकारवाला निकायबाट कम्पनीको विषयमा कुनै पनि खराब आचरण नदेखिएको, मनिलाउन्डिरिङ देखि मानव बेचविखनमासमेत संलग्न नभएको देखि अपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएको पुष्टी हुने प्रमाणपत्र चाहिने सर्तमा उल्लेख छ। कम्पनीले आफ्नै तालिम सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार हुनपर्ने र कामदार पठाएको पाँच वटा कम्पनीले यो कम्पनी राम्रो छ भनेर दिएको प्रमाण पत्र चाहिने पनि सर्तमा उल्लेख छ।

यसैगरी कम्तिमा पनि ३ वर्षसम्म स्थायी रुपमा कार्यालय सञ्चालन भएको र १० हजार स्क्वायर फिटको कार्यालयल हुने पर्ने सर्तमा उल्लेख छ। जुन सर्त सिण्डिकेटकै थपिएको एउटा बुँदा हो। अन्तिमा भने यसअघिका सबै सर्त पालना गरेको हुने पर्ने छ। 

मलेसियाको आप्रवासी श्रम नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह  सँधै प्रभावशाली हुँदै आएको छ। यसमा नेपाली व्यवसायी पनि जोडिएका छन्। वर्षेनि हजारौं कामदार पठाउन सकिने मलेसियामा अर्बौंको व्यापार सुनिश्चित रहेको छ। यो गिरोहले विभिन्न देशका सरकारसँग सेटिङ गरेर आफ्नो सिन्डिकेटलाई कुटनीतिक वैधता दिने गरेको छ। 

हाल आएर मलेसियाले जारी गरेको मापदण्डको मस्यौदा यसअघि नै नेपाल सरकारलाई आएको थियो। त्यतिबेला नेपाल सरकारले जवाफ पठाउनुपर्ने र श्रमिकको हकहितभन्दा पनि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीकै मिलेमतोमा खासै चासो दिएको थिएन। सुरुवाति चरणमै सरकारले पहल नगरेर बसेको थियो। तर अहिलेको सरकारले भने मलेसियाले जारी गरेको मापदण्डका बारेमा प्रतिक्रिया दिएको छ। 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यो विषयमा वृहत छलफल गरेर उपयुक्त कुटनीतिक पहल गरिने जानकारी दिएको छ। यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै चासो दिएकी थिइन्।