काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाएको जानकारी गरायो। 

नेपालभित्रै रेमिट्यान्स सेवा दिने कम्पनी वा उनीहरूका एजेन्ट मार्फत एक पटकमा एउटा व्यक्तिले पठाउने रकमको सीमा एक लाखबाट २५ हजार रुपैयाँमा झारिदिएको छ। 

रेमिट्यान्स सेवा दिनेगरी खुलेका कम्पनी, त्यस्ता कम्पनीका एजेन्ट वा सब एजेन्ट मार्फत कुनै व्यक्तिले एक दिनमा एक पटकमा १ लाख रुपैयाँसम्म पठाउन सकिन्थ्यो। तर केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र पठाउनसक्ने व्यवस्था गरिदियो। 

राष्ट्र बैंकले एक लाखलाई २५ हजार रुपैयाँमा झारिदिएपछि सार्वजनिक आलोचना भइरहेको छ। 

राष्ट्र बैंकले भने अहिलेको निर्णय स्वभाविक भएको प्रष्ट पारेको छ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले विशेषगरी विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याउनेगरि सञ्चालनमा आएका हुन्छन्। यस्ता कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्समै काम गर्ने र मुख्य जिम्मेवारी पनि त्यही भएकाले अहिलेको निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। 

'रेमिट्यान्स कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्समै केन्द्रित होऊन् भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौं' उनले भने। 

राष्ट्र बैंकले विदेशबाट सिधै पठाएको पैसा यहाँ प्राप्त गर्नका लागि यो सीमा लागू नहुने बताएको छ। देशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउनका लागि अहिले बैंकिङ प्रणाली विस्तार भइसकेकाले रेमिट्यान्स सेवा अन्तर्राष्ट्रियमै केन्द्रित हुनुपर्ने भट्टको भनाइ छ। 

'अहिले दुर्गम भन्दा दुर्गम ठाउँमा बैंकिङ सेवा विस्तार भएको छ। अर्थात् जहाँ स्थानीय रेमिट्यान्स एजेन्ट थिए त्यहाँ अहिले बैंकिङ सेवा पुगेको छ। भनेपछि आन्तरिक रेमिट्यान्सबाट हुने काम बैंकिङ प्रणालीबाट छिटो र सस्तो पनि भएको छ' भट्टले भने' यसो हुँदा रेमिट्यान्स कम्पनीहरू विदेशबाटै रेमिट्यान्स भित्र्याउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर यो निर्णय आएको हो।' 

हुन्डी सर्भिसिङको चिन्ता

आन्तरिक रेमिट्यान्सको सीमा घटाउने निष्कर्षमा पुग्नुमा राष्ट्र बैंकको अर्को मुख्य चिन्ता भनेको हुन्डी सर्भिसिङ हो। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यसमा खुलेर नबताएपनि यो निर्णयका पछाडिको मुख्य कारण नै यही हो।

पछिल्लो समय विदेशबाट हुन्डीबाट आउने रकम स्थानीयस्तरमा प्रसारका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीहरु दुरूपयोग भएको हुनसक्ने बैंकको बुझाइ छ।