काठमाडौं- पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न भारतले ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको छ। पुरानै अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिले भारतले २ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै ७५ प्रतिशत लगानीको प्रस्ताव गरेको हो। भारतले प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको हो। गएको साता मात्रै नेपाल आइपुगेको प्रस्तावपछि अब पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि नै नेपालले ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै लागनी गर्ने र बाँकी लगानी भारतले गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्ताव थियो। जसमा ६५ प्रतिशत लगानी भारतले गर्नुपर्ने नेपालको जोड थियो। तर भारतले एक कदम अगाडि बढेर ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
यसअघिको सम्झौतामा ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने थियो। पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई भन्दा धेरै फाइदा भारतलाई हुने भन्दै नेपालले ६५ प्रतिशत लगानी भारतले गर्नुपर्ने प्रस्ताव २०७१ को ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा गरेको थियो। त्यसको झन्डै ६ वर्षपछि ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने भारतको प्रस्तावले नेपाल पक्ष उत्साहित भएको छ।
६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकोमा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ। जसको अनुमानित लागत ३ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ। लागत संशोधन नभएमा भारतले अहिलेको लागतअनुसार २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पञ्चेश्वरमा लगानी गर्ने छ।
राजनीतिक उच्च तहमा प्रस्ताव आएको भए पनि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणसम्म भने उक्त प्रस्ताव आइनसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मधु भेटुवालले बताए। ‘७५ प्रतिशत लगानीको प्रस्ताव आएको भए नेपालको लागि सकारात्मक खबर हो, यसले पञ्चेश्वर अगाडि बढाउन बाटो खुल्ने छ,’ भेटुवालले भने।
पञ्चेश्वरमा धेरै फाइदा भारतलाई भएकोले बहुमत लगानी भारतले गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले नै गरेको उनको भनाइ छ। साथै पञ्चेश्वरको विषय कर्मचारी र कार्यालयले भन्दा पनि राजनीतिक तहबाटै निराकरण भए मात्रै आयोजनाले गति लिने उनको दाबी छ।
त्यसमा भारतले र नेपालले पहिले नै छुट्टाछुट्टै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेका छन्। भारतले तयार पारेको डीपीआर नेपालले स्वीकार गर्न मानेको थिएन। त्यसमा भारतले पनि नेपालको डीपीआर स्वीकार गरेको थिएन।
त्यसैले भारतको सरकारी कम्पनी ‘बापकोस’ लाई दुवै पक्षको सहमति हुने गरी संयुक्त डीपीआर तयार गर्न सन् २०१४ मा जिम्मा दिइएको थियो। कम्पनीले २०१६ मा नै काम सम्पन्न गरेको भए पनि दुई पक्ष फेरि पनि सहमत नहुँदा डीपीआरले अन्तिम रुपमा पाउन सकेको छैन।
भारतले सिँचाइमा पञ्जेश्वरबाट धेरै फाइदा लिने भएकोले ‘क्याटिलट इनभेष्टमेन्ट’ भारतले बढी गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव भएको सीईओ भेटुवालको भनाइ छ। पञ्चेश्वरको विषयमा नेपाल भारतबीच सम्झौताका ५ सय वटा बुँदामा विवाद रहेको थियो। निरन्तर दुईपक्षीय छलफलबाट १ सय २६ बुँदामा मात्रै विवाद बाँकी रहेको समेत भेटुवालले जानकारी दिए। केही विषयमा पुनः विवाद समाधन भइरहेकोले लगानीमा सहमति भएमा धेरै विषय अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
२०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा नै ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो। २०७१ सालमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हालसम्म पूरा भएको छैन।
दुई देशबीच पानी बाँडफाँटलगायतका विषयमा अझै विवाद छ। ७ वर्षअघि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दै दुवै देशले परियोजना अघि बढाउन सहमतिमा नै महेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनसँगै नेपालमा बढेको राजनीतिक अस्थिरताबीच पञ्चेश्वरलाई विशेष केन्द्रमा राखेर बैठक गरेका थिए। जहाँ उनले विवाद भएका मुद्दाका विषयमा छलफल समेत गराएका थिए।
पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाल र भारतका सचिवहरूले नेतृत्व गर्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीका रुपमा छ। परियोजना अघि बढाउनका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत डीपीआरको मस्यौदा पुनरावलोकनका लागि विज्ञको समूह (टीओई) छ। तर गभर्निङ बडीको विगत एक वर्षदेखि र टीओईको दुइ वर्षदेखि बैठक हुन सकेको छैन।
सन्धीमा लाभको आधारमा लागत बाँडफाँट गर्ने सैद्धान्तिक कुरा भए पनि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय अन्र्तगत सिँचाइ र बाढीको लाभ हानिमा कुरा स्पष्ट छैन। त्यसले पनि लागत गणना नहुने कुरामा भारतको सहमति नेपालले खोजेको सीईओ भेटुवाल बताउँछन्।
महाकाली सन्धीमा लाभको आधारमा लगानी ब्यहोर्ने उल्लेख रहेकोमा पञ्चेश्वर परियोजना अन्तर्गत ७५ प्रतिशत जलविद्युत र २५ प्रतिशत सिँचाइ र बाढीतर्फ लागत आवश्यक रहेको अनुमान छ।
नेपालले बाढी र सिँचाइभन्दा पनि जलविद्युततर्फको मात्र लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो। बाढी र सिँचाइतर्फ लगानी नगर्दा ३७ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र लगानी ब्यहोर्ने र यसवापत ५० प्रतिशत जलविद्युत् नेपालले पाउनुपर्ने तर्क नेपालले यसअघि गर्दै आएको थियो। भारतले पछिल्लो समय पठाएको प्रस्तावमा सबै लागतमध्ये ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
शारदा ब्यारेजभन्दा १६० किलोमिटर तल रहेको सिँचाइ नहरबाट भारतले वार्षिक ४ दशमलव ७ अर्ब घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी भारत लगेको छ। यसलाई विद्यमान मान्दा सो बराबरको पानी दिनुपर्ने हुन्छ।
यसो गर्दा १५० देखि १७५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन घट्ने अनुमान प्राविधिकहरूको छ। पानीको सतह घट्दा यसले पञ्चेश्वर आयोजनामै असर पार्ने विषय उठेकोले यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनमा देखिएको थियो।
तर अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ। मुख्य विवाद यहि विषयमा केन्द्रित छ। यो विवादका विषयमा प्राविधिक बैठकले मात्रै टुंगो लगाउने छ। तर त्यसका लागि वार्ता भने हुन सकेको छैन।
६५ वर्षदेखि अध्ययन मात्रै
पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान भएको ६५ वर्ष र आयोजना अघि बढाउने भनेर डीपीआर तयार भएको नै २५ वर्ष पुगिसकेको छ।
सन् १९५६ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान गरेपछि यसको विकासका लागि सन् १९७८ मा नेपाल-भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट गु्रप अफ एक्स्पर्ट’ गठन गरिएको थियो भने सन् १९८८ मा नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना भएको थियो।
सन् १९९१ म पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार तथा सन् १९९५ मा नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिएको थियो।
सन् १९९६ मा नेपाल-भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धी, सन् २००९ मा नेपाल-भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय भएको थियो। सन् २०१४ मा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो। सन् २०१४ मा गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डीपीआर तयार गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो।
