.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर चार/चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको 'एकीकृत निर्देशन विषयक' छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
.gif)
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अहिले सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटोछिटो हेर्नुपर्ने देखिएकोले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको बताए ।
.gif)
.gif)
'दुई/तीन वर्षदेखि सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन भएको रहेनछ, अब ४/४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ', रजिष्ट्रार पण्डितले भने, 'गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत ब्याजदर तत्कालका लागि हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनपछि तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सोही अनुसार हामीले पनि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, बजारको स्थिती अध्ययन गरेर नै हामीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो।'
एकीकृत निर्देशन विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले एकीकृत निर्देशनमा आफूहरूले राखेका केही माग तथा सुझावहरू पूरा भएपनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे । अब आउने निर्देशनमार्फत ती मागहरू त्यसमा समावेश गर्न उनले अनुरोध गरे ।
सञ्चालकले घरमा सहकारी बसेमा घरभाडा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार अब विभागले कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्रवर्द्धन कोष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह तथा परामर्श लिएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । अब सहकारीमा डिजिटलाइजेसनको आवश्यकता भएकोले विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
