काठमाडौं- सरकारले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कामकारबाही चलाउनका लागि अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ।
फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बुधबार सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियोधर्मी (उपयोग तथा नियमन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने, पुल निर्माण (डिजाइन र निर्माण सम्झौता) दर विश्लेषणको नर्म्स स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग छेउमा पेट्रोल, डिजेल तथा एलपी ग्यास फिलिङ स्टेशन स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन् अरू निर्णय-
विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, वलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको कानून सदस्य एवम् अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई तोक्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।
खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भुपेन्द्रप्रसाद अर्याललाई नियुक्त गरिएको उनले बताए।
सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूका सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान र खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिने भएको छ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा दुर्गाप्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. कुशुम शाक्य, प्रज्ञा घिमिरे, बालानन्द शर्मा, शेखर गोल्छा र प्रेमप्रसाद लिम्बुलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको फागुन २६ र २७ गते हुने प्रथम बैठक तथा नेपाल र ओमानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको चैत्र १ गते हुने प्रथम बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
उनले अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकालाई १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि भूमिकास्थान नगरपालिका वडा नं. ७ चिदीचौरमा रहेको ९ रोपनी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षकहरू तथा कर्मचारीका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिको निष्कर्ष र राय सुझाव कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिइएको छ।
साथै सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरिएको भन्दै सम्बद्ध सबैलाई धन्यबाद दिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता कार्कीले फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष दल, अन्य राजनीतिक दलहरू, सभामुख तथा सांसदहरूलाई सरकारले धन्यवाद दिएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी सहयोग र सद्भाव राख्ने नेपालीहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको उनले उल्लेख गरे।
प्रवक्ता कार्कीले सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरुप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनैपनि राष्ट्रकाविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताए। त्यसैगरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने मित्र राष्ट्रहरू, दातृ निकाय, क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए।
