काठमाडौं- विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष (२०२५/२६) मा ऋणात्मक हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट’ (अक्टोबर २०२५) प्रतिवेदनअनुसार हालको राजनीतिक अस्थिरता, लगानी अवरोध र पर्यटन क्षेत्रमा आएको धक्काका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको हो।

विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। तर, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता लामो समय कायम रहँदा वृद्धिदर ऋणात्मक भइ -१.५ देखि -२.६ प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अस्थिरताले पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउँदा होटल, यातायात र सेवा उद्योगमा नोक्सानी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, सम्पत्तिमा भएको क्षतिका कारण बीमा क्षेत्रमा पनि ठूलो नोक्सानी हुने सम्भावना औँल्याइएको छ। 

विश्व बैंकले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको, निजी लगानी तथा गैर-जलविद्युत निर्माण क्षेत्रमा गिरावट आउँदै गएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैले निकट भविष्यमा रोजगार र उत्पादन क्षेत्र दुवै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ।

पुनर्निर्माण र सुधारका प्रयासले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि क्रमशः सुधारको चरण सुरु हुने र २०२७/२८ मा वृद्धिदरले पुनः गति लिने अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रीय सन्दर्भमा दक्षिण एसियाको समग्र वृद्धिदर यस वर्ष ६.६ प्रतिशत रहने विश्व बैंकले जनाएको छ, तर आगामी वर्ष २०२६ मा यो घटेर ५.८ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको सुस्ती, व्यापार नीतिबाट उत्पन्न अनिश्चितता, सामाजिक अस्थिरता र एआईजस्ता प्रविधिबाट श्रम बजारमा हुने अवरोधलाई मुख्य जोखिमका रूपमा औँल्याइएको छ।

विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका उपाध्यक्ष जोहान्स जुतले भने, 'दक्षिण एसियामा विशाल आर्थिक सम्भावना छ, तर देशहरूले अहिले नै जोखिम सम्बोधनका लागि सक्रिय कदम चाल्न आवश्यक छ।' उनले क्षेत्रीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन व्यापार खुलापन बढाउने, लगानी आकर्षण गर्ने र एआई प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्जले दक्षिण एसियामा रोजगारी सृजनाका लागि श्रम र लगानी पुनःसंयोजनमा सहयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन्। 'व्यापारमा खुलापन र एआईको उपयोग दक्षिण एसियाका लागि रूपान्तरणकारी साबित हुनसक्छ,' उनले भनिन्।

यो प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली देशहरू नेपाल, भारत, बंगलादेश, भूटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई समेटेको छ।