काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनले संसारभर अहिले रहेको कृषि अनुदान प्राणली फलदायी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

सयक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि संस्था(एफएओ)ले केहीदिन अघि प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले कृषि अनुदान प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

संसारभर ५४० अर्ब अमेरिकी डलर कृषिमा अनुदान जाने र यसको ८७ प्रतिशत अनुदानले लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल दिनुको साटो  हानिकारक परिणाम दिइरहेको पाइएको छ। 

कृषिको कूल उत्पादन मूल्यको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन रकम बराबर अनुदानमा जाने गरिएको छ। सन् २०३० सम्म यस्तो अनुदान १.७५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

मूल्य स्थिर बनाउनका लागि आयातमा कर लगाउने तथा निर्यातमा अनुदान दिने गरिएको छ। त्यस्तै उत्पादनको लागत न्यूनीकरणका लागि सरकारहरुले अनुदान दिँदै आएका छन्। 

'तर यस्तो अनुदान निष्प्रभावी देखिएको छ। यसले खाद्य मूल्यमा खलबल र जनताको स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ। वातावरणमा क्षतिमात्र पुर्‍याएको छैन अनुदानमा पहुँचवालाहको बोलबाला हुँदा असमानता पनि सिर्जना भएको छ' प्रतिनवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अहिलेको अनुदान प्रणालीले जसरी पनि उत्पादन बढाउन उत्प्रेरित गरेका कारणले गर्दा अधिक रसायनिक पदार्थको उपयोग माटोमा देखिएको, पोल्ट्री,डेरी लगायतका उद्योगको वातावरणीय मूल्य निकै महँगो सावित भएको छ। 

कृषि विकासमा सहयोग गर्ने उत्पादन बढाउने तथा गरिबी हटाउने नाममा कृषि अनुसन्धान,अध्ययन र विकासमा बर्सेनि अर्बौ डलर जाने भए पनि यसको परिणाम नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

यो अध्ययनले अनुदान हटाउने नभइ प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कृषिलाई मानव विकासमैत्री बनाउनका लागि संसार जाग्ने सही समय यही भएको एफएओका महानिर्देशक क्यु डोङ्ग्युले भनेका छन्। 

'यो चेतावनीमात्र हो संसारका लागि। हामीले कृषिका लागि सहयाता स्किमका बारेमा फेरि सोच्ने बेला आएको छ। असल भविष्यका लागि कृषि विकासलाई बढाउने बारेमा हामीले योजना बनाउने र सोच्ने बेला यही हो।' उनले भनेका छन्। 

संसारभरकै कृषि अनुदान प्रणाली उत्पादनमुलक र लक्ष्यअनुसार नभएको संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदन निकालेका बेला नेपालमा पनि यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ। लामो समयदेखि नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएपनि उत्पादन बढेको छैन। प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार नै नेपालमा कृषिको अनुदानमध्ये धेरै रसायनिक मलमा जाँदै आएको छ। 

नगद तथा ब्याज अनुदानमा साना र रैथाने कृषकभन्दा पनि कर्पोरेट घरानाहरूकै हालीमुहाली हुँदै आएको छ।