काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहतस्वरूप कर्जा नीतिमा विशेष व्यवस्था गरेको छ। शुक्रबार जारी गरिएको निर्देशनअनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा आउने समयसम्मका लागि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत दिइने भएको छ।
निर्देशनअनुसार प्रभावित व्यवसायलाई दिइने कर्जामा स्वपुँजी अनुपात ८०:२० भन्दा बढी भए पनि तत्काल नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छैन। एक वर्षपछि मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान गरिएको छ।
त्यसैगरी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भइ प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसायिक सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन किन्न कर्जा लिँदा डाउन पेमेन्ट २० प्रतिशत मात्र पुर्याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सो अनुपात बढी हुने गरेकामा राष्ट्र बैंकले लो टुर भ्यालु कम गरी सजिलो बनाएको हो।
निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सस्तो दरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगप्रतिष्ठानले आधार दरमा ०.५ प्रतिशत ब्याजमा एक वर्ष अवधिको ऋण लिन सक्नेछन्। यसरी प्रवाह हुने ऋणमा सरकारले पहिलो ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ। ऋण लिनका लागि पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै कम्तीमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनको चौथाइ निर्यात गर्ने र कम्तीमा सय जना महिलालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आधार दरमा १ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
यी सबै व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको संयुक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा लागु गरिएको हो।
प्रभावित उद्योगव्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र श्रमिकको तलब वितरण सुनिश्चित गर्न सहुलियत दिनुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो।