काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई झन्डै १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। सरकारले क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन जारी रहेको बताउँदै पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रको गरी करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने दुवै क्षेत्रले पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि तत्काल कदम चाल्नु पर्ने समेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको बताइन्। उनले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी समेत सरकारले लिने बताइन्।

सरकारी संरचनामा मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले अहिलेसम्म संकलित विवरणअनुसार देशभरका ३८० संघीय कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको र तीमध्ये १०५ वटा भवन पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

काठमाडौं उपत्यकाका ६० जिल्लास्तरीय संघीय कार्यालयमध्ये २४ भवन पूर्ण क्षति (रातो स्टीकर), १५ आंशिक क्षति (पहेलो स्टीकर) र २१ भवन सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ। संघीय सचिवालयअन्तर्गतका ५५ भवनमा पनि क्षति पुगेको विवरण आएको छ।

मन्त्री घिसिङले कति भवन तत्काल मर्मत गर्ने र कति पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने आकलन भइरहेको बताए। 'यो पुनर्निर्माणको महाअभियानमा देशविदेशमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली सबैलाई सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ,' उनले भने।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने पुनर्निर्माणका लागि रकम पर्खिएर नबस्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कतिपय प्रहरी कार्यालय, अदालतलगायत संरचना आफ्नै बजेटबाट बनाउन थालिएको छ। 'खर्च गर्न नसकिने, खर्च गर्न नहुने अनुत्पादक परियोजनाहरू स्थगन गरिएको छ, यसैबाट पुनर्निर्माणका लागि रकम पुग्छ,' उनले भने।

निजी क्षेत्रको ८० अर्ब क्षति

यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रलाई करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार अझै देशभरका उद्योग, व्यवसाय र साना उद्यमहरूको क्षति विवरण संकलन भइरहेको छ भने राजधानी बाहिरका ठूला उद्योगहरूको विवरण आउन बाँकी छ। पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँको क्षतिको आकलन गरिएको छ। 

ढकालले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको अवस्थामाः यसलाई सुरक्षित राख्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

महासंघले प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, आयकर छुट, भन्सार तथा शुल्क छुट, ब्याज सहुलियत, भ्याट दरमा समायोजनलगायत सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। साथै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता/खारेजीको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र कर बुझाएपछि नविकरणको बाध्यता हटाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

ढकालले हालैको क्षतिले नेपाललाई सन् २०२६ मा न्यूनतम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिमा चुनौती थप्ने भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग स्तरोन्नति स्थगनका लागि आग्रह गर्नुपर्ने सुझावसमेत सरकारलाई दिएका छन्।