काठमाडौं- पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गठन गरेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा सेयर धितो कर्जामा लगाइएको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने, लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका कार्य अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलले सुधारमार्फत पुँजी बजारलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सकिने बताउँदै लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत निर्णय तत्काल लिनुपर्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ।

असोज ३ गते गठित कार्यदललाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको थियो। धितोपत्र बोर्डका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको चार सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेत कार्यदलमा थिए।

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कार्यदलले साधारण लगानीकर्तादेखि बैंक, बीमा, मर्चेन्ट बैंकर, दलाल व्यवसायी, प्राइभेट इक्विटी व्यवस्थापक लगायतसँग राय संकलन गरेको थियो। अध्ययनपछि प्रतिवेदनमा धितोपत्र बजारमा देखिएका नीतिगत अस्पष्टता, कानूनी अभाव र प्रणालीगत कमजोरीका कारण लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कार्यदलले तत्काल समाधान गर्न सकिने विषयमा मार्जिन कर्जाको सीमा खारेज गर्ने, मार्जिन ट्रेडिङ प्रणाली लागु गर्ने, बोनस सेयरमा लाग्ने कर संस्थामार्फतै भुक्तानी गर्ने, लगानीकर्ताको गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्ने र साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव दिएको छ।

मध्यकालीन सुधारतर्फ नेप्सेको पुनर्संरचना, सामूहिक लगानी योजनामा कर छुट, विदेशी मुद्रामा एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर, बुक बिल्डिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, बीमा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी बन्न दिने जस्ता व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

दीर्घकालीन सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण, नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ, सेक्युरिटिज लेंडिङ जस्ता प्रणाली भित्र्याउने र सरकारी तथा संस्थागत ऋणपत्र कारोबारलाई सुदृढ पार्ने सिफारिस गरिएको छ।