काठमाडौं- मुलुकमा वित्तीय संघीयता आएपछि केन्द्र सरकारले उल्लेखनीय विकास आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन। कोरोना महामारीसँगै सरकारले भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजना ठप्प भएका छन्। 

२०६४ सलाको निर्वाचनपछिका सरकारले अघि बढाएकै आयोजना र कतिपय द्वन्दकै समयमा अघि बढेका आयोजनाको दायित्व बहन बाहेक सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन। 

निर्माणाधीन आयोजना नै बिचल्लीमा पारेको सरकारले त्यही आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको छ। २०७४ सालपछि भवन निर्माणमा क्रान्ति सरेको सरकारले सडक, खानेपानी, अस्पताल जस्ता पूर्वाधारमा भने उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन। केन्द्रदेशि स्थानीय तहसम्म भव्य भवनमा धमाधम लगानी गरेको सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ परियोजना अघि बढाउन सकेको छैन। 

राजस्व तथा सार्वजनिक ऋणबाटमात्र विकास आयोजना बढाउन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पछिल्लो समय पुगेको छ। सरकारले नियमित स्रोतबाट आवश्यकता अनुसारको विकास गर्न नसकिने विषय भने गम्भीर बनेको छ। पछिल्लो आठ वर्षदेखि सरकारले नयाँ विकास निर्माणका ठूला परियोजना अघि बढाउन सकिरहेको छैन। मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू भएपछि नेपाल सरकारले ठूला र उल्लेखनीय विकास आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन।

अमेरिकी सहयोग एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारणलाइन बाहेक उल्लेखनीय नयाँ परियोजना सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन। चर्चा चलेपनि पहिले नै सुरू भएकै आयोजनाको निरन्तरता बाहेक नयाँ विकासका आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। 

साना तिना आयोजनाबाहेक ठूलो लागतका राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बुस्ट गर्ने सिग्नेचरि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। १/२ दशकदेखिनै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि नयाँ सुरू हुन सकेका छैनन्। 

भूकम्पपछिको निर्माण र कोभिडकालमा लिएको ऋणको खर्च भइसकेको, ऋणको भुक्तानीको दायित्वसँगै सिर्जना भएको चालु दायित्वले नियमित बजेट ठीकै हुने भएकाले नयाँ आयोजना अघि बढाउन कठिन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। 

रेल, सुरूङ तथा द्रुतमार्गको योजनाको घोषणा भएपनि त्यस्ता कतिपय आयोजनाको सुरुवाति अध्ययन भएर थन्किएका छन् भने कतिपय घोषणामै सीमित भएका छन्। खर्चको दायित्व अनुसार राजस्व बढ्न नसकेको र अर्कोतिर ऋणको दायित्व पनि उच्च हुँदै जाँदा नयाँ योजना अघि बढाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। 

अघि बढाएपनि समयमै सम्पन्न नहुने भएकाले बरु निर्माणाधीनहरूलाई नै स्रोतको अभाव हुन नदिँदा समयमै सम्पन्न हुने भन्दै विगतमा केही समय नयाँ योजना रोकिएको थियो तर पछिल्लो आठ वर्षदेखि उल्लेखनीय सिग्नेचर आयोजना अघि नबढ्दा विकासोन्मुख मुलुकको विकासको गति नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।