.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिवालयका नाममा मनपरी गर्ने खर्चमा अंकुश लगाइने भएको छ। संघीय सरकारले प्रमुख पाँच पदबाहेक अरुका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ।
.gif)
मन्त्रीदेखि योजना आयोगका उपाध्यक्षसम्मले यसअघि सल्लाहकारका नाममा नियुक्ति दिँदा तलबसँगै सुविधा पनि जाने गरेको थियो। अब प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखबाहेकले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने निर्णय भएको हो।
.gif)
.gif)
त्यस्तै, स्वकीय सचिवालय पनि मन्त्रीसम्मले मात्र राख्न पाउने त्यो पनि तीन जनाभन्दा धेरै हुन नहुने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रीहरूले यसअघि स्वकीय सचिवालयको नाममा कार्यकर्तादेखि आफन्तलाई सुविधा दिने गरेका थिए।
प्रेस समन्वय गर्ने भन्दै पत्रकारलाई नियुक्ति दिने चलन बसेको छ। अबदेखि यस्तो गर्न नपाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रालय तथा निकायमा तोकिएका प्रवक्ताबाटै यस्तो काम हुनुपर्ने र आधिकारिक सूचना मन्त्रालयकै च्यानलबाट मात्र सम्प्रेषण हुनुपर्ने सरकारको निर्णय छ।
त्यस्तै, सरकारले नियमित कामका लागि कर्मचारीलाई भत्ता नदिने, कानून बनाउँदा परामर्श सेवा नलिने र कर्मचारीलाई दिइने सवारी सुविधाको नियमन गर्न ४५ दिनभित्र कार्यविधि बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ।
कानूनी व्यवस्थाबाहेक सुविधा कसैलाई नदिइने र नियमको कडा परिपालना गर्नेगरी कार्यविधि बनाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले पाएको छ।
अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो छ सरकारको निर्णय
