काठमाडौं- सरकारले पछिल्लो समय विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुमाथि कडाइ गर्न थालेको छ। वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै नलगाए पनि विभिन्न नीतिमार्फत निरुत्साहित गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरेर आयातलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातलाई निरुत्साहित हुनेगरि नीति ल्याएको छ। 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। अहिलेको सञ्चितिले ७.२ महिनाको वस्तु तथा ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। ६ महिनामा भएको आयातको तथ्यांकका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो। अहिलेकै मात्रामा आगामी महिनामा आयात भएमा अहिले भएको सञ्चितिले ६.६ महिनामात्र धान्न सक्छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति संकुचित भएर मात्र राष्ट्र बैंक चिन्तित भएको भने होइन। कुनै निश्चित वर्ष तथा समयमा सञ्चिति संकुचन हुन्छ। तर यो वर्ष भने निरन्तर घट्दै आएको छ। मुद्राको सञ्चिति पछिल्लो ६ महिनामै १६.७ प्रतिशतले घटेको छ। असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। गएको ६ महिनामा नेपालमा २ खर्ब ३४ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि केन्द्रिय बैंकले तत्कालका लागि केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गरेको भनेपनि यो अवधि कतिसम्म पुग्छ भनेर स्पष्ट पारेको छैन। यद्यपि अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि खुकुलो हुने बैंकले प्रष्ट पारेको छ। 

सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्ने सञ्चिति राख्ने राष्ट्र बैंक लक्ष्यभन्दा तल झरेपछि पछिल्लो कदम आएको छ। आयात अत्याधिक बढेको, विदेशी मुद्रा प्राप्तिको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स पनि बढ्न नसकेको तथा अरू स्रोतमा पनि संकुचन देखिएकाले सञ्चितिमा दबाब परेको केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ। 

नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो। नेपालबाट काम गर्न विदेशमा पुगेकाहरूले आफ्नो आम्दानी बापत पठाउने रकमले मुलुकको शोधनान्तरलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। यही मुख्य स्रोत अहिले घट्ने क्रममा छ। 

रेमिट्यान्स कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तथ्यांकले नै देखाउँछ। 

नेपालले जति वस्तु आयात गर्छ त्यसका लागि भुक्तानी गर्ने रकम वस्तुको निर्यातबाट कमाउन सक्दैन। जस्तो गएको वर्ष नेपालले १५ खर्ब  ३९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। १५ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको थियो। वस्तु व्यापारमा १३ खर्ब ९८ अर्ब घाटा थियो। 

१३ खर्ब ९८ अर्बमात्र होइन नेपालले सेवाको पनि आयात गर्छ। अर्थात् आवश्यक सेवाका लागि नेपालबाट भुक्तानी हुन्छ। समग्रमा नेपालले यो भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ। तर खर्च मात्र गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन। यो घाटा पूर्ति गर्नका लागि नेपालले विभिन्न स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आर्जन गर्छ। 

नेपालका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत रेमिट्यान्स हो। गएको वर्षमात्र नेपालमा ९ खर्ब ६१ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। वस्तु व्यापारमा रहेको १३ खर्बको खाडल सम्याउनका लागि यही रकम सहयोगी रहेको छ। तर कहिलेसम्म? 

किन भने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पछिल्लो समय सन्तोषजनक देखिएको छैन। यो वर्षको ६ महिनासम्म ऋणात्मक छ। चुहावट नियन्त्रण तथा कामका लागि विदेशिने नागरिकको संख्यामा वृद्धि भएपछि रेमिट्यान्स वृद्धिदर सकारात्मक हुनसक्छ। तर के यसले हाम्रो आयातको मागलाई यसले थेग्न सक्छ? 

पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे दीर्घकालसम्म यसले थेग्न सक्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्। 

‘रेमिट्यान्सको लचकता पनि सीमित हुन्छ। यसको वृद्धिदर असीमित हुँदैन। एउटा विन्दुमा गएर यो रोकिन्छ। पछिल्लो समय चुहावटको कुरा आएको छ। चुहावट नियन्त्रण नै भएछ भनेपनि यसले दीर्घकालसम्म हाम्रो असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने हैसियत नराख्न सक्छ’ उनले भने। 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेपछि रेमिट्यान्सको चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले अध्ययन कार्यदल समेत बनाएको छ। हुन्डी, क्रिप्टो लगायतका उपकरणमा खर्च भएर रेमिट्यान्स घटेको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ। यी सबै चुहावट नियन्त्रण भए पनि रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रको असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाइरहन सक्ने क्षमता नराख्न सक्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। सोही वर्ष ६ खर्ब १७ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो। अर्थात् वस्तु आयातका लागि विदेशिएको मुद्राको ७९ प्रतिशत विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको थियो। अथवा वस्तु आयातका लागि भएको असन्तुलनमा रेमिट्यान्सले मुख्य भार बोकेको थियो। 

तर सात वर्षपछिको अवस्थामा आउँदा रेमिट्यान्सले भारबहन तथा सन्तुलनकारी हैसियत उही राखेको छैन। गएको वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्बको आयात हुँदा रेमिट्यान्स भने जम्मा ९ खर्ब ६१ अर्बमात्र भित्रिएको छ। 

सात वर्षपछि आयात सात खर्चबाट १५ खर्ब पुग्यो। अर्थात वस्तु आयातमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा दोबरले बढ्यो। तर रेमिट्यान्स भने त्यसको ठ्याक्कै आधाले मात्र बढ्यो। सात वर्षमा रेमिट्यान्स जम्मा ५५ प्रतिशतले बढ्यो भने आयात सतप्रतिशतले वृद्धि भयो। 

विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत र भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्ने प्रमुख औजार मानिएको रेमिट्यान्सले आफ्नो सन्तुलनकारी हैसियत कहिलेसम्म राख्छ भन्ने यकिन छैन। तर पछिल्ला ट्रेन्डले रेमिट्यान्सको वृद्धिमा उछाल आउने सम्भावना देखिँदैन। 

रेमिट्यान्स बाहेक अर्को मुख्य मानिएको स्रोत पर्यटन हो। पर्यटनबाट कोरोना अघि नेपालले झन्डै एक खर्ब आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। तर अहिले यो सिथिल भएपनि अवस्था सामान्य हुँदा त्यहीबाट सुरू हुन्छ जुन वार्षिक सय अर्ब हो। यसबाहेक नेपालमा विदेशी लगानी खासै आउने गरेको छैन। वार्षिक अधिकतम ३० अर्बभन्दा बढी आउने गरेको छैन। 

भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिट्यान्सको टेको धेरै लामो समय रहन सक्ने देखिएको छ। यही वर्ष रेमिट्यान्स प्रवाहमा न्यून हुनेवित्तिकै आयात रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पर्यटन आम्दानी बाहेक अरु कुनै पनि स्रोतमा अहिले पनि खासै समस्या छैन। यस्तोमा बढ्दो आयातको ट्रेन्ड कायमै रहने हो भने अझ ठूलो समस्या आउनसक्ने घिमिरेको बुझाइ छ। 

‘रेमिट्यान्सको वृद्धिदर असीमिति हुँदैन भनेर सबैले स्वीकार गरेकै छन्। यसो हुँदा अहिलेकै गतिमा आयातको वृद्धिदर थेग्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले यसमा अहिलेका भन्दा अझै कडा उपाया राज्यले लगाउनुपर्ने हुनसक्छ’ उनले भने। 

अहिले राष्ट्र बैंकले जसरी अप्रत्यक्ष रुपमा आयात निरूत्साहित गर्न खोजेको छ त्यो भन्दा कडा भनेको धेरै वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लाग्नसक्छ। आयात धान्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त नभएपछि सरकारले कोटा निर्धारण गर्न सक्छ।