काठमाडाैं- नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक सहायता आउने गरेको छ। स्वदेशमा पर्याप्त पुँजी उपलब्ध नहुँदा सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट ऋण तथा अनुदान सहायतामा विकास आयोजना निर्माण हुँदै आएको छ।
अर्बौं रुपैयाँ अनुदान तथा ऋण सहायतामा दर्जनौँ आयोजना निर्माण भइरहेको छन्। तीमध्ये अधिकांश आयोजना समयमा नसकिने समस्याबाट ग्रस्त छन्। आयोजना समयमा नसकिँदा लागत बढ्नुका साथै विविध समस्या हुने गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रायलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सहायता परिचालनमा देखिएका समस्या बारे उल्लेख गरेको छ। यस्ता छन् सहायता परिचालनमा देखिएका समस्याहरू :
- सबै प्रकारका विकास सहायतालाई पूर्णरुपमा नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न नसकिएको।
- नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीको जोखिम एवं कमजोर कार्यान्वयन क्षमताको बहानामा नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गर्ने गरिएको।
- विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनरूप रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनामा पूर्णरूपमा उपयोग गर्न नसकिएको।
- आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै आयोजना कार्यान्वयनमा आउनेगरेको।
- आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तरनिकायगत समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा स्रोतको पूर्ण सदपुयोग नभई कार्य सम्पादनमा अनावश्यक ढिलाइ हुन गएको।
- आयोजना कार्यस्थलमा बारम्बार अवरोध भइरहँदा आयोजनाको समय र लागत बढ्न गएको।
- आयोजना पूर्वतयारी परिसूचक सहितको आयोजना बैङ्क तयार गरी सोको आधारमै आयोजना छनौट गनि नसकिएको।
- नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भइ शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम समयमा प्राप्त हुन नसकेको।
- नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा विकास साझेदारहरूको अपनत्व अपेक्षित रुपमा विकास गर्न नसकिएको।
- प्राविधिक सहायताको उपयोग आयोजनाको पूर्वतयारी तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा पूरै केन्द्रित गर्न नसिकएको।
- विकास सहायताको खण्डीकरण पूर्ण रूपमा घटाउन नसकिएको।
- नवीनतम वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन एवं परिचालनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको।
- विकास सहायता परिचालनका सम्बन्धमा नेपालको संविधान बमोजजम विकास साझेदारहरू, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय प्राथमिकता तथा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न प्रभावकारी समन्वयको अभावमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको।
- विकास सहायताअन्तर्गत प्राप्त ऋण रकमबाट व्ययभार हुने गरी अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धि नीति तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने सन्दर्भमा ऋण रकमको प्रतिफल बेवास्ता भई वैदेशिक ऋण कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाहित भएको।
- बजेटरी सहायताको रुपमा प्राप्त हुने विकास सहायताको लागि आवश्यक पर्ने तयारी कार्य एवं कार्य सम्पादनमा सम्बन्धित निकायहरूको क्रियाशीलता बढाउन नसकिएको।
