काठमाडौं- असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। देउवाले माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई नियुक्त गरे। ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै भुसालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर बुढीगण्डकीको सवाल उठाएकी थिइन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। गेजुवाका नेपाली एजेन्टको रुपमा काम गर्दै आएका दीपक भट्टकै योजनामा तत्कालीन नेकपाका पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र ओलीलाई सहमत गराएर बुढीगण्डकीको जिम्मा गेजुवालाई लगाइएको थियो।  

२०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई बुढीगण्डकीको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। गेजुवाले भदौ १ मा बुढीगण्डकी निर्माणको लागि तयार रहेको भन्दै पत्र लेखेको थियो। सोही आधारमा सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई वार्तामार्फत निर्माणको जिम्मा दिन निर्देशनसमेत दिएको थियो। तर उक्त प्रक्रिया हालसम्म अगाडि बढेको छैन। 

ऊर्जामन्त्रीको बुढीगण्डकीको चासो बुझेका देउवाले भुसाललाई अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर मात्रै गेजुवासँगको सम्झौताको विषयमा निर्णय लिन आग्रह गरे। त्यसपछि भने भुसाल बुढीगण्डकीको सवाल लिएर देउवा कहाँ गइनन्। १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुपलाई दिइएको भए पनि अहिलेसम्म निर्णय भने हुन सकेको छैन।

ओली सरकारले गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो। नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको कानूननै अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। तर कानून नै नभएको विषय पछि बनाउने गरी हतार हतार सम्झौता गरिएको थियो। जसका मुख्य योजनाकार भने उनै दीपक भट्ट थिए।

अहिले पनि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्न सकेको छैन। खोस्ने तयारी हुनेवित्तिकै भट्टसँगै चिनियाँ दूतावास सक्रिय हुने गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले बुढीगण्डकीमा चिनियाँ चासोका कारण निर्णय लिन सकिएको छैन। दीपक भट्टकै योजनामा गठबन्धन सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा समेत ईपीसीएफ कानून ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। 

‘उल्लेख गरिए पनि हालसम्म एक अक्षर पनि लेखिएको छैन,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो। भट्टले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लविङमा पारेर उक्त विषय विधेयकमा उल्लेख गराए पनि कानून बनाउने बाटो अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। ‘सरकारले केही निर्णय गर्न खोज्नेवित्तिकै चिनियाँ दूतावास र भट्ट सक्रिय हुने र प्रचण्डले हस्तक्षेप गर्ने गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो। सोही कारण बुढीगण्डकी आयोजना फलामको चिउरासरह भएको छ। 

बुढीगण्डकीमा २३ प्रतिशित भायोविलिटी फन्ड (भिजीएफ) मा राख्न सुटुक्क निर्णय 

ठूला आयोजनामा विदेशी कम्पनीहरूले भायोविलिटी फन्ड (भिजीएफ) को माग गर्दछन्। सोहीअनुसार गेजुवाले पनि पटक पटक यहिँ विषय उल्लेख गरेको थियो। सरकारले सोहीअनुसार २३ प्रतिशतसम्म राख्ने गरी निर्णय गराइसकेको छ। जसको लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ। 

अफ ईपीसीएफ मोडलको कानून बनाउनेवित्तिकै अहिले अनुमान गरेको २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागतलाई बढाएर गेजुवाले ३ अर्ब ६० अर्ब पुर्‍याउने छ। जसको २३ प्रतिशत नेपाल सरकारले भिजीएफ फन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले उक्त फन्डमा ८२.८ अर्ब रुपैयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। 

१ खर्ब लागत बढाउने प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्दै 

सरकारले निर्माण प्रक्रियामा लैजान नसकेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागत बढाउन भने पहल सुरु गरेको छ। विगतको अध्ययनको भन्दा झण्डै १ खर्ब लागत बढाउन लागिएको हो। 

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विगतको विस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन (डीपीआर) मा तोकिएको लागत बढाउन लागेकी हुन्। आयोजनाको लागि अध्ययनपछि २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। प्रतिबेदनमा प्रतिमेगावाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।   

ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बुढीगण्डकीको लागत अनुमान पुनरावलोकन गरेर प्रतिबेदन पेस गर्नका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेकी छिन्।

पछिल्लो समय सरकारका अधिकारीहरूले आयोजनाको लागत ३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा बढी हुने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री भुसालले सोहीअनुसार प्रतिबेदनको जिम्मा दिएकी छिन्। ‘कति लागत बढ्छ अनुमान गर्न सकिँदैन तर लागत अहिलेको भन्दा १ खर्ब भन्दा बढी हुन सक्छ,’ ऊर्जामन्त्रालय स्रोतले भन्यो।  

अस्थिरताले गिजाेलिएकाे बुढीगण्डकी आयाेजना

सरकार नै पिच्छे फरक फरक निर्णय गर्दा बुढीगण्डकी आयोजना गिजोलिँदै गएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गेजुवालाई जिम्मा लगाए पनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन। गेजुवाबाट बुढीगण्डकी आयोजना खोसेर ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी काम अगाडि बढाउँदै छ।

अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन गर्न सुरु गरिनेसमेत भइसकेको छ। अब मुआब्जामा १० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।   

आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए। उनले समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका थिए। 

उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेका थिए। 

कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। जसमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको हो। सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो। 

सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावितको घर गोठको भने हालसम्म पनि मूल्यांकन हुन सकेको छैन।