काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता हुने २१५ वटा आयोजनाकाे पीपीए राेकिँदा १० खर्ब लगानी जाेखिममा परेकाे चेतावनी दिएकाे छ।
इप्पानले तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्झौता तत्काल थाल्न मागसमेत गरेको छ। सोमबार इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पीपीए खुलाउन माग गरेको हो।
पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्राधिकरणले बिगत करिब तीन वर्षदेखि पीपीए नगर्दा ऊर्जा उद्यमीहरूले आयोजनाहरूको पहिचान र विकासका लागि गरेको अर्बौंको लगानी जोखिममा परेपछि उद्यमीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएर तत्काल पीपीए खुला गर्न माग गरेको जनाएका छन्।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू उद्यमीहरूको मागप्रति सकारात्मक र संवेदनशील रहेको बताएकाले पीपीएका सम्बन्धमा आशा पलाएको एप्पानले जनाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउन इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यको नेतृत्वले घिसिङलाई भेटेर माग गरेको हो।
अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरूले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएका लागि आबेदन गरेका छन्। तर यी आयोजनाहरूको पीपीए नहुँदा व्यवसायीहरूले तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको बार्षिक नविकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको छ भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरूले वार्षिक आय गुमाइरहेका छन्। यसबाट व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको इप्पानले जनाएको छ।
यस अवस्थाले एकातिर समग्र आयोजनाहरूको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा नेपाल सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ भने नेपाल सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकोमा विस्तापित हुने खतरा बढेको छ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको प्राधिकरणले हिउँदमा अर्बौंको विद्युत आयात गरिरहेको तथ्यलाई वेवास्ता गरेर वर्ष याममा थोरै विद्युत खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गरेको इप्पानको ठहर छ। जब कि अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरूबाट कम्तीमा ५ वर्षपछिबाट मात्र विद्युत उत्पादन गर्न सकिने यथार्थलाई प्राधिकरणले भुल्न खोजेको इप्पानले जनाएको छ।
यतिसम्म कि विद्युत ऐन, २०४९ देखिका ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीज्यूहरू, निजामती कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्र र प्राधिकरणले गरेको अथक प्रयत्नपछि बनेको लयलाई पीपीए नगरेर तोड्न खोजिएको इप्पानले जनाएको छ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ। आगामी ७ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने छ। तर प्राधिकरणको यस्तो अकर्मन्यताले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू निराश र अन्यौलमा पर्न थालेको इप्पानले जनाएको छ।
मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा पहिचान गरिएको ऊर्जा क्षेत्रमा देशी-विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदै गरेको अवस्थामा विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौतालाई ठप्प पारेर प्राधिकरणले यस क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नै गम्भीर बाधा उत्पन्न गरेको इप्पानले जनाएको छ।
