काठमाडौं- गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनले बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो दायित्व सिर्जना गरेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबी २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अझै थप दाबी आउने क्रम जारी रहेकाले यो रकम ३० अर्बभन्दा धेरै पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसअघि २०७२ सालको गोरखा भूकम्पमा बीमा कम्पनीहरूले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए। कोरोना महामारी र २०८० साल असोजमा आएको बाढीले पनि बीमा क्षेत्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गरे तापनि यो पटकको आन्दोलनले त्यसभन्दा पनि धेरै भार थप्ने देखिएको छ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनले पुर्‍याएको क्षतिको परिमाण महाभूकम्पपछि अहिलेसम्मकै ठूलो हो।

आन्दोलनकारीले राजधानीका मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए। यद्यपि ती सम्पत्तिको बीमा नभएकाले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष दायित्व परेको छैन। तर निजी र औद्योगिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको भार भने ठूलो बनेको छ।

चन्द्रागिरि केबलकार, मौलाकालि केबलकार, भाटभटेनी सुपरमार्केट, सीजी डिजिटल पार्क, हिल्टन र ह्यात रिजेन्सी होटल, एनसेल, विभिन्न बैंकका शाखा, गाडी शोरुमदेखि व्यक्तिगत घर र व्यवसायमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरणमा देखिन्छ।

बीमा कम्पनीमाथि ठूलो दायित्व पर्नुका कारणमा निजी व्यवसायहरू ऋणमा आधारित हुनु, ऋणी प्रक्रियामा बीमा अनिवार्य हुनु र सम्पत्ति बीमामा आगजनी तथा तोडफोडलाई अनिवार्य रूपमा कभर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइन्छ। 

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति, मोटर, हवाई, कृषि, इन्जिनियरिङ, ठेकेदार जोखिमलगायतका विभिन्न शीर्षकमा दाबी परेको छ। हालसम्म संकलन भएको विवरण प्रारम्भिक मात्र भएकाले थप दाबी आउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभए पनि निजी सवारीसाधन बीमा र साना तोडफोड तथा लुटपाटका दाबीसमेत आउने भएकाले कुल रकम अझै बढ्ने छ।

यो दाबी हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमअन्तर्गत पर्ने भएकाले ठूलो भार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमाथि पर्न जानेछ। बीमा कम्पनीहरूले ३५ प्रतिशत दायित्व आफै राख्ने र बाँकी ६५ प्रतिशत पुनर्बीमामा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था भएकाले नेपाल पुनर्बीमाले अर्बौँ रुपैयाँको भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।

बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले आपतकालीन बैठक बसेर यस घटनाले महाभूकम्पभन्दा ठूलो दाबी पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अवस्था चुनौतीपूर्ण भए पनि दाबी भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरू सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई बीमितले समयमा नै दाबी पाउन् भनेर सहज, छिटो र पारदर्शी ढंगले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि १३ कम्पनी ईक्रा नेपालको ‘वाच लिष्ट’मा

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको असर देखिँदै क्रेडिट रेटिङ कम्पनी ईक्रा नेपालले १३ वटा कम्पनीलाई ‘वाच लिष्ट’मा राखेको छ। तीमध्ये १२ कम्पनीलाई ‘वाच विथ निगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ (नकारात्मक सूची) र एक कम्पनीलाई ‘वाच विथ डेभलपिङ इम्प्लिकेसन्स’ मा राखिएको हो।

ईक्रा नेपालका अनुसार क्रेडिट रेटिङमा रहेका अनिश्चितता समाप्त भएपछि अंक घट्ने सम्भावना बढी भएको कम्पनीलाई ‘वाच विथ निगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’ मा राखिन्छ।

यस्तै अनिश्चितता समाप्त भएपछि अंक घट्ने, बढ्ने वा जहाँको त्यहीँ रहने सम्भावना भएको अवस्थामा भने कम्पनीलाई ‘वाच विथ डेभलपिङ इम्प्लिकेसन्स’ मा राखिन्छ।

आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति र निजी व्यवसायमा व्यापक क्षति पुगेको थियो। सो क्षतिबापत ठूलो बीमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले ६ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई नकरात्मक सूचीमा राखिएको ईक्रा नेपालले जनाएको छ।

वाच विथ निगेटिभ इम्प्लिकेसन्समा परेका बीमा कम्पनीमा नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स रहेका छन्।

ईक्रा नेपालका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले विशेषगरी निर्जीवन बीमा कम्पनी र घरेलु पुनर्बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।