काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सुशासनमा प्रतिबद्ध, कार्यसञ्चालनमा मितव्ययी र निर्वाचनका लागि कटिबद्ध भएर काम गर्ने घोषणा पहिलो दिन नै गरे। कार्यभार सम्हाल्नेवित्तिकै उनले सम्बोधन गर्दै यसका केही विषयमा आफ्नो ठोस योजना पनि सुनाए। 

खनालले अहिलेको विनियोजनमा देखिएका असंगतिलाई सुधार गरेरमात्र पनि ठूलो बजेट व्यवस्थापान हुने, मितव्ययी कार्यसञ्चालनका लागि खर्चमा विवेकशील हुनेलगायतका कुरा गरे। आम जनताभन्दा पनि व्यवसायीहरू धेरै ठोक्किने अर्थ प्रशासनले सेवा प्रवाहमा विनयशील हुनुपर्नेलगायतका उनका मुख्य निर्देशन छन् कर्मचारीका लागि। 

जेनजीको आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारका मुख्य दुई काम छन्- पहिलो चुनाव, दोस्रो आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण।

भौतिक संरचना तथा सवारीसाधन, फर्निचरलगायतका जलेर नष्ट भएका छन्। यीमध्ये भौतिक पुनर्निर्माणका लागि असिसमेन्ट हुनै बाँकी छ भने सवारीसाधन तथा अन्य सामग्रीका लागि भने विवेकशील भएरमात्र खरिद गर्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताएका छन्। 

विशेषगरी सवारीसाधनमा जति क्षति भएको छ उति नै किन्न नपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष कुनै पनि साधन किन्न नपर्ने उनले बताए। यतिमात्र होइन यो सरकारका लागि मितव्ययीताको जग बसाल्ने अवसर छ। 

नीति नियमत तथा निर्देशिका बनाएर पनि उल्लंघन गर्दै सरकारी निकायले सवारी साधानको खरिद गर्दै आएका छन्। नियमबाहिर गएर सुविधाको साधन खरिद गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय नै अग्रणी रहेको छ।

सामान्यत: सरकारले सहसचिवसम्म गाडी सुविधा दिन्छ। त्यही भएर इन्धन तथा मर्मत सुविधाको निर्देशिकामा पनि सहसचिवसम्ममात्र सुविधा दिने उल्लेख छ। तर अर्थ, भौतिक, सहरी विकास मन्त्रालयले भने यसको व्यापक दुरुपयोग गर्दै सवारीसाधन सुविधा लिइरहेका छन् उपसचिवसम्म। उपसचिवमात्र नभएर उस्तै परे अधिकृतसम्म पनि सवारी सुविधाको दुरुपयोग भएको छ। 

दरबन्दीअनुसार कार्यालय प्रायोजनका लागि सवारी सुविधा उपलब्ध हुनेसम्मको विस्तृत नियम भएपनि उल्लेख नै नगरिएका कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाएका छन्। कार्यालय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुख भएका र नागरिक सेवाका लागि आवश्यक भनेर तोकिएकाबाहेक सहसचिवभन्दा तल सवारी सुविधा उपलब्ध नहुने नियमको व्यवस्था छ। तर के अर्थमन्त्री खनालले कम्तिमा अर्थ मन्त्रालयमा उपसचिवबाट सवारी सुविधा खोस्न सक्छन्? 

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यसमा शंका व्यक्त गर्छन्। ‘पहिलो कुरा त विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूले त्यस्तो सुविधा उपयोग गरिरहेका हुन्छन् जसलाई खिच्न मिल्दैन। अझ कतिपय अवस्थामा कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा पाएको सुविधा मन्त्रालय आउँदा पनि निरन्तर ल्याउनेहरू धेरै छन्। त्यस्तै एकैपटक धेरै उपसचिवलाई रुष्ट बनाएर काम लिन पनि कठिन होला’ एक अधिकारी भन्छन्। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डे भने मितव्ययितालगायतका विविध विषयमा अहिले व्यापक छलफल भइरहेकाले केही दिनभित्रै के गर्ने वा गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले ठोस निर्णय लिन सक्ने बताउँछन्। 

पाण्डेका अनुसार उपसचिवलाई गाडी सुविधा नदिने भन्ने कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा नभएको बताउँछन्। सहसचिवसम्म इन्धन सुविधा दिने भनिए पनि सवारी सुविधाका बारेमा त्यस्तो बन्देज नरहेको उनको भनाइ छ ।

खनालका लागि यो मौका आएको छ, उपसचिवबाट सवारी सुविधा खोस्ने निर्णय गर्ने। समग्र सरकारले नै नागरिक सेवाको जिम्मेवारीसँग जोडिएकाबाहेक अरुका लागि व्यक्तिगत सुविधाको सवारी नदिने भनेर निर्णय गराएर दुरुपयोगको श्रृंखला रोक्न सके कोशेढुंगा बन्न सक्नेछ।