काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता आइतबार अनुमोदन भएको हो। संविधानको धारा २७९ र प्रतिनिधि सभाको नियम २० बमोजिम एमसीसी सम्झौता पारित भएको हो। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्न समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ।
एमसीसी सम्झौता पारित गर्न संसदमा ध्वनि मत प्रयोग गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले एमसीसीको पक्षमा ध्वनि मत दिए। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपाले भने विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए।
संघीय संसदबाट पारित भएसँगै एमसीसी अब कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो परियोजना अर्को कोसेढुङ्गा बन्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
प्रतिनिसिभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि पारित भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते संघीय संसद्मा सो सम्झौता दर्ता गरेका थिए।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायका आधारमा डा खतिवडाले सम्झौता दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता पारित गराउनका लागि प्रयास गरेका थिए। यसबीचमा अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो। प्रतिनिधिसभा दुई/दुई पटक विघटन भयो।
सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको परमादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका बीचका मतैक्यता भने कायम हन सकेको थिएन।
तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहँदासमेत यस विषयमा तीव्र विवाद थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर सो सम्झौताका बारेमा अध्ययन भएको थियो।
वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो र सहमतिको प्रयत्न गरियो। गठबन्धनमै सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास भए। अनेकन कोणमा यस सम्झौताको बारेमा छलफल भयो। अन्ततः आइतबारको संसद् बैठकमा सम्झौता पारित भयो।
नेपालको संविधानको धारा, २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ। सम्झौता कार्यान्वयन जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भनी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको थियो। त्यहीअनुरुप संसद्बाट अनुमोदन भएको हो।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।
काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कुल ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रुपमा काम गर्नेछ। तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रुपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्वपूर्ण छ।
नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने छ। त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ।
यस्तो छ घटनाक्रम
सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो। एमसीसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको हो। त्यतिबेला डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। यस्तै, २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरियो।
त्यसअघि २०६६ सालमा नै माधवकुमार नेपालको समयमा अनुदानका निम्ति नेपाल छनोट गरियोस् भन्ने आग्रह भएको थियो। त्यसपछि एमसीसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो। सोही आवेदनका आधारमा एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १८ गते अनुदान सहायतासम्बन्धी स्म्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो।
हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसीसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरे।
सोही पत्राचारअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइयो।
यस्तै, २०७५ असोज ६ गते एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राख्ने निर्णय भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०६८ असार ३१ गते एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भयो।
यसैगरी २०७६ असोज १२ गते नेपाल र एमसीसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भयो भने २०६७ असोज २५ र २६ गते भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइयो।
अनेक उतारचढाव र बिबादलाई छिचोल्दै एमसीसी सम्झौता अन्ततः प्रतिनिधि सभाबाट २०७८ साल फागुन १५ गते अनुमोदन भएको छ। संविधानको धारा २७९ र प्रतिनिधि सभाको नियम २० बमोजिम एमसीसी सम्झौता पारित भएको हो। जसमा सत्ता गठबन्धनबीचको सहमतिका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्न समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई पनि संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको हो।
