काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अब अन्तरिम सरकारको शक्तिशाली तीन मन्त्रालय सम्हाल्दै सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उनलाई ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकी छिन्। घिसिङले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।

कुलमानले सम्हाल्ने तीन मन्त्रालय मुलुककै ‘विकासे इन्जिन’ मानिन्छन्। पुँजीगत खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यिनै मन्त्रालयमार्फत हुने भएकाले देशको विकासको गति र मानक पनि तिनकै कामले निर्धारण गर्नेछ।

ठूला जलविद्युत आयोजना, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्यसका शाखा सडक, काठमाडौं उपत्यकाको सहरी विकासदेखि सरकारी भवन निर्माणसम्मका काम अब घिसिङकै जिम्मामा छन्। खर्बौँ रूपैयाँ स्रोत जुटाएर खर्च गर्ने दबाब र अपेक्षा दुवै यिनै मन्त्रालयसँग गाँसिएका छन्।

प्राधिकरणदेखि सिंहदरबारसम्मको यात्रा

घिसिङ पहिलोपटक २०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल हुँदै अभूतपूर्व लोकप्रियता कमाए। ‘ब्ल्याकआउटको युग’ अन्त्य गर्दै उनले ऊर्जा व्यवस्थापनलाई जनतामैत्री बनाएका कारण घिसिङ घरघरमा परिचित नाम बने।

प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकालको अन्तिम समयमा गत चैत ११ गते तत्कालीन सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्‍यो। त्यसअघि २०७७ मा पहिलो कार्यकाल सकिएपछि सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो, तर शाक्यलाई हटाएर फेरि २०७८ साउन २७ मा घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो। हाल शाक्य नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका छन्।

घिसिङ २०७३ भदौदेखि २०८२ साउनसम्म उनको ८८ महिनाको कार्यकाल रह्यो, जसमा करिब १० महिनामात्र उनी प्राधिकरण बाहिर रहे। पहिलो कार्यकालमा उनको जति चर्चा भयो दोस्रो कार्यकाल भने त्यहिअनुरुपमा हुन सकेको थिएन। अब त्यही अनुभव, लोकप्रियता र ‘समस्या समाधानकर्ता’ को छविलाई आधार बनाएर उनी सरकारमा पुगेका छन्।

घिसिङको प्राधिकरणमा रहेको अनुभव उल्लेखनीय भए पनि सिंहदरबारको चुनौती भने फरक छ। यहाँ न केवल प्रविधि र व्यवस्थापन, बरु प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक दबाब र व्यापक नीति-निर्णयको दायरा सम्हाल्नुपर्नेछ। उनी प्राधिकरणमा रहँदा गिजोलिएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्तौताको विषयको समाधानसमेत गर्नुपर्ने काम उनको हातमा आएको छ। विगतमा जस्तो निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्क्याउने काममा लाग्ने छुटसमेत अब घिसिङलाई छैन। उनले सबै पक्षसँग बसेर समाधान गर्नुपर्ने छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने लक्ष्यदेखि निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातारण बनाउने काम अपरिहार्य रहेको छ भने ठूला जलविद्युत आयोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध हटाउने, भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका कुटनीतिक जटिलता सहज बनाउने काम पनि उर्जामा रहेका छन्।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्त्रालयमा वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना, ठेक्का प्रक्रियामा बेथिति, बजेट खर्चको ढिलाइ र सडक गुणस्तरको सवाल समाधान गर्नुपर्ने चुनाैती रहेको छ।

सहरी विकासमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर सहरीकरण बढ्दो क्रममा छ। अनियन्त्रित सहरीकरण, सरकारी आवास तथा पूर्वाधारको क्षतविक्षत अवस्था र दिगो सहरी योजना तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन्।

सिंहदरबार परिसर स्वयं हालैका घटनामा तोडफोड र क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी सम्पत्ति पुनःनिर्माण गर्ने तत्कालको आवश्यकतासँगै दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने दायित्व पनि घिसिङकै काँधमा छ।

घिसिङले ‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने’ सफलतापछि जनतामाझ ‘नायक’ को छवि बनाएका थिए। तर मन्त्रालयमा उनीमाथि सोभन्दा अझ धेरै जिम्मेवारी आएको छ। विद्युत् आपूर्ति मात्र होइन, मुलुककै आधारभूत भौतिक पूर्वाधार विकासमा उनी कसरी सक्षम हुनेछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

घिसिङको वास्तविक परीक्षा अब सिंहदरबारमा सुरु भएको हो। प्राधिकरणमा जस्तो प्राविधिक-व्यावसायिक नेतृत्वभन्दा फरक, यहाँ राजनीतिक र नीतिगत समन्वय, प्रशासनिक नियन्त्रण र दीर्घकालीन दृष्टिकोण चाहिनेछ। अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको, पुँजीगत खर्चको स्तर न्यून रहेको, विकास आयोजनामा सार्वजनिक असन्तोष बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा घिसिङले आफ्नो ‘कार्यकारी शैली’ कस्तो देखाउँछन् भन्नेप्रति सर्वत्र चासो छ।

घिसिङले विगतमा जस्तै ठोस परिणाम देखाए भने सिंहदरबारमा उनको सफलताले मुलुकको विकासलाई नयाँ गतिको आशा दिलाउन सक्छ। तर असफल भएमा, ‘लोडसेडिङ अन्त्यका नायक’ बाट ‘विकासका असफल मन्त्री’ बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै ठूलो छ।