काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले २०७४ साउनमा मतपत्र, मतदाता पत्र र निर्वाचन शिक्षण सामग्री छपाइका लागि भन्दै खरिद गरेको तीनवटा मेसिन स्थानीय निर्वाचन २०७९ मासमेत प्रयोग नहुने भएको छ।
योसँगै आयोगले मतपत्र, मतदाता परिचय पत्र र निर्वाचन शिक्षण सामग्री सकेसम्म सरकारी निकायबाटै छपाइ गर्ने र उनीहरूबाट सम्भव नभएको अवस्थामा निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा छपाइ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
२५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको मेसिन सञ्चालन गर्न नसकेपछि आयोगले छपाइको काम गर्न थप रकम खर्च गर्नु पर्ने भएको छ।
आयोगले २०७४ साउनमा निर्वाचन सामग्री छपाइका लागि भन्दै ओम्नीसँग तीन वटा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिन खरिद भएपछि पनि २०७४ असोजमा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन, २०७४ मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनसँगै उप निर्वाचनमा समेत उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको थियो।
आयोगले मेसिन खरिदपछि मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसके पनि मेसिन खरिद गरेकै कम्पनीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा मतदाता परिचय पत्र छपाइ गरेको थियो। उक्त विषयमा महालेखाले समेत बारम्बार प्रश्न गरेको थियो। महालेखाको प्रश्नमा आयोगले २०७६ मा भएको उप निर्वाचनमा मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
आयोगले २०७४ साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम (श्याम स्वेत प्रिन्टरण) २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको थियो।
आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो।
आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाइका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्तभन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको थियो। तर कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो। सोही सम्बन्धका आधारमा उनीहरूले बिनाप्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा मिसन खरिद गरेको थिए। तर यो मेसिन अहिले पनि प्रयोग नआउने भएको हो।
योसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० कालागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री सरकारी छपाइको काम गर्ने तथा निजी क्षेत्रबाट गर्ने निर्णय आयोगले निर्णय गरेको छ।
चैत १३ गते अन्तिम नामावली आउने र त्यसपछि मतदाता परिचय पत्र छपाइका काम सुरु गर्ने तयारी गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।
‘मेसिन बनाउने प्राविधिक देशमा छैनन्। मर्मत गर्न विदेशबाट प्राविधिक बोलाएर मर्मत गरेर निर्वाचनसम्मका लागि काम दिन सक्ने अवस्था देखिएन,’ उनले भने ‘अब आयोगले प्रतिस्पर्धामार्फत नै निर्वाचन छपाइको काम गर्छौँ।’
पाएसम्म सरकारीबाट नै छपाइको काम गर्ने उनको भनाइ छ। तर सरकारीबाट सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै निजी क्षेत्रबाट गर्ने उनको दाबी छ।
अहिले निर्वाचन आयोगले नयाँ थपिएका मतदाता परिचयपत्र तथा हराएको भन्दै विवरण बुझाएको मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र तथा निर्वाचन शिक्षण सामग्री छपाइ गर्ने छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले करिब करिब ३० लाख मतदाता परिचय पत्र र २ करोड संख्यामा मतपत्र छपाइ गर्ने छ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय २०७६ मा मतदाता परिचयपत्र १३ रुपैयाँ ५० पैसाका दरमा थापको छ। अहिले यही रेटमा छपाइ हुन सक्ने अवस्था छैनन्। सरदर १५ रुपैयाँमा प्रतिथान ३० लाख मतदाता परिचय पत्र छपाइमा आयोगको साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ। यसैगरी मतपत्र र शिक्षण सामग्रीमा यो भन्दा बढी रकम खर्च हुने भएको छ।
कसरी खरिद भएको थियो मेसिन
आयोगले २०७४ साउनमा विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीसँग हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम (श्याम स्वेत प्रिन्टरण) २ थानसमेत २४ करोड ५३ लाख ९ हजारमा मेसिन खरिद गरेको थियो। मेसिनको मूल्य २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रहे पनि करसहित मेसिन खरिदमा साढे २५ करोड खर्च भएको थियो।
तर उक्त तीनवटै मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा समेत प्रयोग नहुने भएको छ। मेसिन खरिद पछि नै निर्वाचन आयोगले ३ वटा निर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र र निर्वाचन सामग्री निजी क्षेत्रबाट छपाइ गर्दै आएको छ।
मेसिन खरिद पछि आयोगले जोसँग मेसिन खरिद गरेको थियो उही कम्पनी ओक्नीसँग मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्दै आएको छ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र, मतपत्र, मतदाता परीक्षणका लागि चाहिने कागज पत्र छपाइ तथा प्रिन्टका लागि भन्दै उक्त मेसिन खरिद गरेको थियो। तर उक्त मेसिन स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को तेस्रो चरण, केन्द्रीय निर्वाचन तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनमा समेत प्रयोगमा ल्याउन नसकेको थप अहिले पनि प्रयोगमा ल्याउन नसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
ओम्नीले सरकारी २०७३ सालदेखि सरकारी कागज पत्र छपाइ, जनक शिक्षा केन्द्रसँग किताब छपाइ तथा निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति तथा मतदाता परीक्षय पत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो।
आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो।
आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाइका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्त भन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको थियो। तर कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो। सोही सम्बन्ध आधारमा उनीहरूले विना प्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा मिसन खरिद गरेको थिए।
यसरी खरिद गरेको मेसिनबाट आयोगले आफै मददाता परिचय पत्र छपाइ गर्नु पर्ने थियो। तर आयोगले मेसिन चलाउन सकेन्। पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा मतदाताको परिचय पत्र छपाइका लागि विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै दिन निर्णय यादव र शर्माको बलमा भएको थियो।
तत्कालिन समयमा निर्वाचन आयोगमै रहेका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुमा पुरानै दर रेटमा भनेर मतदाता परिचय छपाइ गर्न दिने निर्णय गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने उनीहरूको योजनाअनुसार काम भएको थियो।
ती कर्मचारीका अनुसार पहिले नै ओम्नीलाई सम्झौता भएपछि हामी यो रेटमा छपाइ गर्न सक्दैनौँ यति गरिदिनु भनेर प्रस्ताव गर्न लगाउने र सोहीअनुसार गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार नै ओम्नीले सुरुमा ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसामा नै मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्ने गरी सम्झौता गर्यो।
सम्झौता भएको केही समयपछि ओम्नीले कार्ड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरहरूको पारिश्रमिक बढेको कारण उल्लेख गरी प्रति थान १४ रुपैयाँ कायम गरी दिन माग गर्यो। यो माग आउनु विषय आयोगलाई पहिले नै थाहा थियो। आयोगका पदाधिकारीले पनि ओम्नीले गरेको प्रस्तावका केही रकम घटाएको जस्तो गरी प्रति थान दररेट १३.५० रुपैया कायम गरिदएको थियो।
