.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी हालै संशोधित कार्यविधि औपचारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो।
.gif)
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब बैंकहरूले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम मात्र कर्जा वितरण गर्नुपर्नेछ। यस कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको ब्याज अनुदान रकम राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
.gif)
.gif)
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान रकमलाई बैंकहरूले सरकार माथिको दाबी सरह मान्ने र पुँजीकोष अनुपात गणनामा शून्य प्रतिशत जोखिमभार दिने सुविधा गरिएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७५ को एकीकृत कार्यविधि र २०८२ को नयाँ कार्यविधिअनुसार कर्जा लिएका ऋणीको विवरण छुट्टाछुट्टै गरी त्रैमासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
सरकारले परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि संशोधन गरेको हो। संशोधनपछि कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाको सीमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ, जुन पहिले व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो।
महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा २५ लाख रूपैयाँ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि स्वरोजगार कर्जा २० लाख रूपैयाँ, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रूपैयाँ, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रूपैयाँ, स्टार्टप उद्यम कर्जा २५ लाख रूपैयाँ र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा पनि २५ लाख रूपैयाँसम्म हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, नयाँ कार्यविधिले पहिलोपटक प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
