काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश नीति बन्देज गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक साधारणसभाको प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गर्ने डिबेन्चरमा कडाइ गरेको छ। 

डिबेन्चर परिपक्व भएपछि यसको भुक्तानी गरी पुँजी समायोजनकोषबाट रकमान्तरगरी सञ्चित नाफामा लगिएको रकमबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यस्तो समायोजन कोषमा राखिएको रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नगद लाभांशको सट्टामा बोनस सेयर भने दिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोषमा रहेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

डिबेन्चर समायोजन कोषमा रहेको रकम प्राथमिक पुँजीकोषको अंगको रुपमा राख्ने व्यवस्था छ। यसले बैंकहरुको पुँजीकोषमा मिलानमा योग्दान पुर्याउँदै आएको हुन्छ।

डिबेन्चर समायोजन कोषमा रहेको रकमलाई बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताको पुँजीसरह मानेर कर्जा लगानी गरेका हुन्छन्। कर्जा लगानी भएकै अवस्थामा यसलाई सिधै नगद लाभांश वितरण गर्दा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब आउने गर्दछ। 

नगद लाभांश दिनासाथ समायोजन कोषमा रहेको रकम लगानीकर्ताको खातामा हस्तान्तरण हुन्छ। यसले सञ्चित नाफा घटाउनेमात्रै होइन पुँजीकोष अनुपातमा नै नकारात्मक असर गर्छ। तर बोनस सेयर वितरण गर्दा समायोजन कोषबाट रकम घटेपनि बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीमा वृद्धि हुन्छ। जसले बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपातमा कुनै पनि असर गर्दैन। 

ऋणपत्र समायोजन कोषमा रहेको रकम नगद लाभांश वितरण गर्दा बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब पर्नसक्ने स्थितिलाई विचार गरेर नै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो व्यवस्था गरेको हो। 

विगत दुई वर्षयता बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नभएको र प्रोभिजनिङ बढेकाले बैंकहरुको प्राथमिक पुँजीकोषमा उच्च दबाब छ। प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

प्राथमिक पुँजीकोषमा दबाब रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी नभइ असुलीतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था रहेको छ।

खासगरी ऋणपत्र समायोजनकोषमा रहेको रकमबाट नगद लाभांश दिने सोचमा रहेका सिद्धार्थ, नबिल, माछापुच्छ्रेलगायतका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले असर गरेको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पुँजीकोषमा १ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोषमा ०.५ प्रतिशत अतिरिक्त बफरको समेत व्यवस्था गरेको छ। 

लघुवित्तीय संस्थामा संस्थापक लगानीकर्ताले २५ प्रतिशत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले १० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ।