काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अब सेयरधनीलाई अधिकतम २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यो सीमा १५ प्रतिशत थियो।
लाभांश वितरण संस्थाको निष्क्रिय कर्जा स्तरअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ। निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका लघुवित्तले २५ प्रतिशतसम्म, ५-१० प्रतिशत भएका संस्थाले २० प्रतिशतसम्म, र १०-१५ प्रतिशत भएका संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन पाउने छन्। निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।
लाभांश प्रस्ताव गर्न संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशत कायम गरेको हुनुपर्छ। तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेका संस्थाले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश दिन पाउने छैनन्, तर बोनस सेयर वितरण गर्न सक्नेछन्।
अघिल्लो नियम अनुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा प्रस्तावको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोष र १५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यही कारणले लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सकिरहेको थिएन।